काठमाडौं, असार ११
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी मौद्रिक नीति लगानी, उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता अन्त्य गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति थप व्यवसायमैत्री र उत्पादनमुखी हुनुपर्ने चेम्बरको धारणा छ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेट गरी आगामी मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको हो।
चेम्बरले पछिल्ला वर्षहरूमा उद्योग, व्यापार, निर्माण, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्र अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी उत्साह खस्किएको जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कर्जा प्रवाह विस्तार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता प्रदान गर्ने नीति आवश्यक रहेको चेम्बरको भनाइ छ।
चेम्बरले दीर्घकालीन रूपमा एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्न, बैंक दर ५ प्रतिशतमा सीमित राख्न तथा स्प्रेड दर ३.५ प्रतिशतभित्र व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, कार्यशील पुँजी कर्जा निर्देशिका–२०७८ पुनरावलोकन गरी व्यवसायीलाई सहज रूपमा कार्यशील पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने माग समेत गरेको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका प्रक्रियागत जटिलताप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै चेम्बरले ‘केवाईसी’ तथा ग्राहक पहिचान प्रक्रियालाई एकीकृत, डिजिटल र सरल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। एक बैंकमा सम्पन्न गरिएको केवाईसीलाई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत मान्यता दिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव चेम्बरले दिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारिक र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै चेम्बरले विशेषगरी २०६४ सालअघि आर्जित सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि सम्बन्धी प्रावधानमा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, कर्जा असुली तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता अपनाउनुपर्ने चेम्बरको माग छ। व्यवसायिक कठिनाइका कारण समयमै कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेका उद्योगी–व्यवसायीलाई तत्काल कालोसूचीमा राख्नुको सट्टा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।
हाउजिङ तथा रियल इस्टेट क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण र ऋण–धितो अनुपात (एलटिभी) ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, कर्जा–आम्दानी अनुपातसम्बन्धी कडा व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी सीमित दायित्वको सिद्धान्तलाई बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।
चेम्बरले बैंकिङ सेवा शुल्कको प्रभावकारी नियमन, बैंकिङ प्रक्रियाको व्यापक डिजिटलीकरण, नगद कारोबारमा हुने अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेपको अन्त्य तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजीलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न समेत सुझाव दिएको छ।
विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन, विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा ८० प्रतिशतसम्म बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउने तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको एक हिस्सा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा उपयोग गर्नुपर्ने विषयमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ।
भेटका क्रममा अध्यक्ष अग्रवालले मौद्रिक नीति केवल मूल्य स्थिरतामा सीमित नरही उत्पादन, लगानी, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक पुनरुत्थानको आधार बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनर्स्थापित हुने खालका नीतिगत हस्तक्षेप वर्तमान समयको प्रमुख आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।
जवाफमा गभर्नर डा. पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार तथा निजी क्षेत्रको विकासप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए। वित्तीय तथा नियामकीय व्यवस्थामा रहेका अनावश्यक जटिलता हटाउने प्रयास निरन्तर जारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त व्यावहारिक सुझावहरूलाई सम्भव भएसम्म आगामी मौद्रिक नीतिमा समेटिने विश्वास व्यक्त गरे।
“हामी आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणप्रति प्रतिबद्ध छौं,” गभर्नर पौडेलले भने, “निजी क्षेत्रबाट प्राप्त जायज सुझावलाई सम्बोधन गर्दै लगानी तथा व्यवसाय सञ्चालनलाई थप सहज बनाउने दिशामा आवश्यक नीतिगत सुधार गरिनेछ।”
