पोखरा, १ भदौ
लेखनाथ क्षेत्रलाई ‘सात तालको बगैंचा’ भनेर चिनिन्छ। फेवातालपछिका ठूला बेगनास र रुपातालसँगै पोखरा महानगरपालिका–२६ मा खास्टे, न्युरेनी र गुँदे गरी तीनवटा ताल छन्। तर, पर्याप्त प्रचारप्रसार र पूर्वाधारको अभावमा यी ताल पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा अपेक्षाकृत ओझेलमा परेको भन्दै स्थानीयले संरक्षण र प्रवद्र्धनमा तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
शनिबार पोखरा–२६ ले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीयले तालको संरक्षणसँगै पर्यटकीय सम्भावनालाई फरक–फरक ढंगले विकास गर्नुपर्ने माग राखे। स्थानीय दीपक लामिछानेले खास्टे ताललाई धार्मिक, न्युरेनीलाई चरापर्यटन र गुँदेलाई माछापर्यटनका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए।
खास्टे तथा न्युरेनी ताल संरक्षण समितिका अध्यक्ष इश्वरीप्रसाद अधिकारीले तालको मापदण्ड तत्काल निर्धारण गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार तालमा बाँध निर्माण गर्दा आसपासका जग्गा डुबानमा पर्ने समस्या छ। ठूला तालको मापदण्ड २०६४ सालमै तय भए पनि साना तालका विषयमा स्पष्ट निर्णय नभएको उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा तालबाहेक बाँदर आतंक, राजमार्गमा सुरक्षित आवतजावत, सडकबत्ती, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा घरपालुवा कुकुरको फोहोर व्यवस्थापनका विषय पनि उठे। लेखनाथ क्लबका अध्यक्ष बालगोपाल श्रेष्ठले तीव्र गतिमा गुड्ने सवारीका कारण जेब्राक्रसमै यात्रु असुरक्षित हुने भन्दै राजमार्गका बजार तथा चोकमा सुरक्षित पैदलयात्राका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन माग गरे।
भैरव विश्वकर्माले वन, ताल, गुठी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। मिनमाया विकले पहिरोका कारण घर जोखिममा पर्दासमेत सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको गुनासो गरिन्।
जवाफमा वडा अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले राजमार्ग निर्माणका क्रममा सवारी चाप र जनघनत्वको पर्याप्त आकलन नहुँदा समस्या आएको भन्दै सुरक्षित आवतजावतका उपायबारे आयोजनासँग छलफल गर्ने बताए। सडकबत्तीका लागि ३० लाख रुपैयाँको टेन्डर भइसकेको जानकारी दिँदै उनले ‘उज्यालो वडा’ कार्यक्रममार्फत समस्या सम्बोधन गरिने बताए।
अध्यक्ष थापाले यसै वर्षदेखि खास्टे, गुँदे र न्युरेनी तालको मापदण्ड तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए। साथै बालबालिकाको क्षमता विकास, ‘वडाध्यक्षसँग बालबालिका’ र ‘बुक फ्रि डे’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताए।
वडा सदस्य सुदीपराज ढुंगानाले बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। सार्वजनिक सुनुवाइमा सूचना अधिकारी नवराज सापकोटाले गत आर्थिक वर्षको सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणसम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।
