काठमाडौं, २४ असोज।
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्। शुक्रबार भएको मतदानको शनिबार बिहान सम्पन्न मतगणनाअनुसार थापाले ६ हजार ५८४ मत प्राप्त गर्दै सभापति पदमा विजय हासिल गरेका हुन्। उनका प्रतिस्पर्धी श्यामकृष्ण खड्गीले ३७५ मत प्राप्त गरे। कुल ७ हजार १३ मत खसेकोमा ५४ मत बदर भएको निर्वाचन संयोजक प्रेमबहादुर खड्काले जानकारी दिए।
विद्यालयमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत रहँदा २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट राजनीतिमा होमिएका थापाको यात्रा झन्डै चार दशकपछि नेपाली कांग्रेसको सर्वोच्च नेतृत्वसम्म पुगेको छ। विद्यार्थी राजनीतिबाट सुरु भएको उनको राजनीतिक यात्राले सडक आन्दोलन, संसद्, सरकार र पार्टी सङ्गठनका विभिन्न चरण पार गर्दै नयाँ उचाइ हासिल गरेको छ।
बालकांग्रेसदेखि नेविसंघको नेतृत्वसम्म
थापाले २०४६ सालमा बालकांग्रेसको सदस्य बनेर राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए। २०४८ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को काठमाडौंस्थित वडा नम्बर ३३ को सचिव बनेका उनी विद्यार्थी राजनीतिमा क्रमशः स्थापित हुँदै गए।
२०५१ सालमा त्रिचन्द्र क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सदस्य निर्वाचित भएका थापा २०५३ सालमा सचिव र २०५५ सालमा सभापति बने। सोही वर्ष उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेट सदस्यसमेत नियुक्त भए। २०५७ सालमा नेविसंघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष र २०५९ सालमा महामन्त्री बनेपछि विद्यार्थी राजनीतिमा उनको प्रभाव थप विस्तार भयो।
२०६१ सालमा तत्कालीन राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध भएको आन्दोलनमा उनले अग्रपङ्क्तिमा रहेर भूमिका निर्वाह गरे। त्यस क्रममा उनीमाथि राजद्रोहको मुद्दासमेत लागेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले उनलाई ‘आस्थाको बन्दी’ घोषणा गरेको थियो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रका पक्षमा सक्रिय सहभागिता जनाएपछि थापा राष्ट्रिय राजनीतिमा परिचित अनुहार बने।
संविधान निर्माणदेखि सरकारको जिम्मेवारीसम्म
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फबाट सभासद् बनेका थापाले संविधान निर्माण, मौलिक हक, बालअधिकार, नागरिकता र ऊर्जा सुरक्षालगायत विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरे।
२०७० सालमा काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि उनको संसदीय यात्रा थप सशक्त बन्यो। संविधान निर्माण प्रक्रियामा योगदान पुर्याएका थापा २०७१ सालमा व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापति बने। उक्त जिम्मेवारीमा रहँदा उनले कृषि, ऊर्जा र जलस्रोतसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा काम गरे।
२०७३ सालमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री बनेका थापाले आफ्नो नौमहिने कार्यकालमा स्वास्थ्य सेवा सुधार, स्वास्थ्य बिमा र चिकित्सा शिक्षा सुधारका विषयलाई प्राथमिकता दिए। त्यसपछि २०७४ र २०७९ सालका निर्वाचनमा पनि काठमाडौं–४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुँदै उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वातावरण र सुशासनका मुद्दा संसद्मा उठाउँदै आएका छन्।
महामन्त्रीबाट सभापतिसम्मको फड्को
नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट २०७८ सालमा महामन्त्री निर्वाचित भएका थापाले पार्टीभित्र नीतिगत बहस, सङ्गठन सुधार र नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दालाई अघि बढाए। पार्टीलाई समयअनुकूल बनाउनुपर्ने र युवा पुस्ताको सहभागिता बढाउनुपर्ने उनको निरन्तरको आवाजले कांग्रेसभित्र नयाँ बहस सिर्जना गरेको थियो।
२०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि पार्टीभित्र सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँग मिलेर विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका थिए। उक्त विशेष महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत सभापति चयन भएका थापा नौ महिनापछि सम्पन्न १५औँ महाधिवेशनबाट पुनः सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन्।
सुधार र रूपान्तरणको अपेक्षा
राजनीतिसँगै अध्यापन, सञ्चार र सामाजिक अभियानमा समेत संलग्न थापाले विद्यार्थी जीवनदेखि नै सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र नागरिकका आधारभूत आवश्यकतामा सुधारको वकालत गर्दै आएका छन्। युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने, सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउने, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सुशासन कायम गर्ने विषय उनका प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा रहँदै आएका छन्।
लामो समयदेखि पार्टीको परम्परागत नेतृत्व शैलीमा परिवर्तनको माग उठाउँदै आएका थापाको सभापतिमा पुनः निर्वाचित हुनुलाई कांग्रेसको सङ्गठनात्मक रूपान्तरण र युवा पुस्ताको भूमिकासँग जोडेर हेरिएको छ। अब उनका सामु पार्टीभित्रको गुटगत प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापन गर्ने, सङ्गठनलाई बलियो बनाउने, जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने र उठाएका सुधारका एजेन्डालाई व्यवहारमा उतार्ने चुनौती छन्।
विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिक चेतना निर्माण गरेका थापाको यात्रा अब पार्टीको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुगेको छ। उनको नेतृत्वले नेपाली कांग्रेसलाई कति प्रभावकारी रूपमा बदल्न सक्छ र जनअपेक्षालाई कति सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने विषय भने आगामी राजनीतिक अभ्यासबाटै स्पष्ट हुनेछ।
