पोखरा, १ भदौ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसँग भेटवार्ता गर्दै प्रदेश सरकारले अघि बढाउन चाहेका विभिन्न विकास आयोजना तथा कानुनी विषयमा संघीय सरकारबाट आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
सोमबार प्रधानमन्त्री साहसँग भएको भेटमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व) को विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाअन्तर्गत दुम्किबासदेखि त्रिवेणीसम्मको हुलाकी मार्गको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने करिब ८ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका हुन्।
त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा प्रस्तावित लोकाहाखोला र पुडीटार औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि उनले प्रधानमन्त्री साहको ध्यानाकर्षण गराए।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले मनाङ, मुस्ताङ र गोरखाका उत्तरी क्षेत्रमा रहेका जग्गाको नापी तथा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गतका वन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउन तथा ती संरक्षण क्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थ—ढुंगा, गिट्टी र बालुवा—को संकलन, व्यवस्थापन तथा उपयोगका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्।
मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक नरहरी सापकोटाका अनुसार यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ मा आवश्यक संशोधन गर्नसमेत मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रस्ताव गरेका थिए।
घरेलु मदिरादेखि गाँजा खेतीसम्मका कानुनी विषयमा सहजीकरणको माग
भेटका क्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका विभिन्न कानुन कार्यान्वयनका विषयमा समेत छलफल भएको थियो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन, २०८२ कार्यान्वयनका लागि औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीअनुसार उद्योग स्थापना सम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन तथा घरेलु मदिराको अन्तःशुल्क दर निर्धारणमा संघीय सरकारबाट आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
त्यस्तै, औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन तथा उपयोग गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन, २०८३ कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८० मा भएको व्यवस्थाअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण र आमसञ्चारमाध्यमको इजाजतपत्र नवीकरणसम्बन्धी कार्य प्रदेश सरकारबाटै हुने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाउनसमेत मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको बताइएको छ।
सीमा नाका, अधुरा आयोजना र फेवातालको विषय पनि प्राथमिकतामा
भेटमा गण्डकी प्रदेशलाई भारत र चीनसँग जोड्ने प्रमुख सीमा नाकाको पूर्वाधार विकास तथा सीमा व्यवस्थापनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। भारतसँग जोडिने त्रिवेणी नाका तथा चीनसँग जोडिने मुस्ताङको कोरला नाका र गोरखाको रुईला नाका क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेले आग्रह गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन नहुँदा संघीय सशर्त अनुदानअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका खानेपानीतर्फका १९० वटा आयोजना तथा नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका सडकतर्फका चारवटा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिदिन पनि उनले आग्रह गरेका छन्।
त्यसैगरी फेवातालमा भएका अतिक्रमित संरचना हटाउने, प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक बजेट र नीतिगत व्यवस्था मिलाउने विषयसमेत छलफलमा उठेको बताइएको छ।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारका मागप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आवश्यकताअनुसार संघीय सरकारले नीतिगत निर्णयसमेत लिने जानकारी प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
