१ कात्तिक ,पोखरा
पोखरास्थित पदम नर्सिङ होमलाई १०० शय्याको अनुमति नवीकरण गर्ने क्रममा ३० लाख रुपैयाँको घुस लेनदेनको सौदाबाजी गरेको आरोप लागेका गण्डकी प्रदेश सरकारका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री लक्ष्मणबहादुर पाण्डे र उनका स्वकीय सचिव यादव पौडेलमाथि कारबाही गर्न नेकपा एमालेको छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ।
एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलले गठन गरेको तीन सदस्यीय छानबिन समितिले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई बुझाएको हो। समितिले पूर्वमन्त्री पाण्डे र स्वकीय सचिव पौडेल पार्टी विधानको धारा ८४ को ‘छ’ र ‘ञ’ विपरीतका गतिविधिमा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदनमा पूर्वमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य पाण्डेलाई प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान, २०८० को धारा २७ अनुसार थप कारबाही गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। नेपाली कांग्रेससँग संयुक्त सरकार गठनका क्रममा मन्त्री नियुक्त हुनुअघि र शपथ लिनुअघि एमालेका तर्फबाट मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेको आचारसंहिताका आधारमा समेत पाण्डेमाथि कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको हो।
पदम नर्सिङ होमको अनुमति नवीकरण प्रकरणमा मन्त्री पाण्डे, उनको सचिवालय र मन्त्रालयका सचिवबीच ३० लाख रुपैयाँको सौदाबाजी भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि एमालेले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। ‘गण्डकी छड्के’मार्फत प्रकरण सार्वजनिक भएपछि प्रमुख सचेतक देवका पहारी त्रिपाठीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा संसदीय बोर्डका सचिव वेदबहादुर गुरुङ र प्रदेश कमिटी सचिव धनञ्जय दवाडी सदस्य थिए।
अस्पतालको खाताबाट स्वकीय सचिव पौडेलका नाममा ३० लाख रुपैयाँको चेक काटिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो। यद्यपि, पूर्वमन्त्री पाण्डेले आफूले रकम नलिएको दाबी गर्दै आएका छन्। प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप र त्यससम्बन्धी छानबिनको निष्कर्षबारे सम्बन्धित निकायबाट थप अनुसन्धान हुन बाँकी छ।
समितिले आगामी दिनमा यस्ता विवाद रोक्न मन्त्री छनोट गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको आचरण, व्यवहार र कार्यशैलीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। मन्त्रीका सचिवालय सदस्य नियुक्त गर्दा प्रदेश कमिटीको सिफारिस र अनुगमन अनिवार्य गर्नुपर्ने तथा नेताहरूको भेटघाट र कुराकानीका क्रममा गोपनीयता र जिम्मेवारीप्रति सचेत रहनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैबीच, प्रदेश सरकारले मन्त्रालयका सचिव डा. युवानिधि बसौलाको जिम्मेवारी खोसेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काजमा खटाएको छ। घटनाको अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्राचार गरिएको जनाइएको छ।
