पोखरा, असार २२
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाको संख्या, सिमाना र वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड–२०८३ अनुसार गठित कास्की जिल्लास्तरीय पुनरावलोकन अध्ययन समितिको पहिलो बैठक सोमबार सम्पन्न भएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले बैठकको उद्घाटन गर्दै नेपाल सरकारले स्थानीय तहको पुनरावलोकनका लागि दिएको जिम्मेवारीलाई पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गरिने बताउनुभयो। उहाँले कास्कीका पाँचवटै स्थानीय तह, राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था तथा आम नागरिकबाट प्राप्त सुझावलाई समेट्दै समिति अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
प्रमुख पौडेलका अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट २०८३ असार ४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार समितिले पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्डका आधारमा आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नेछ।
उहाँले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३(२) अनुसार पालिकाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, एकीकरण वा पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गर्दा जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक क्षमता, प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपलब्धता तथा भाषिक, सांस्कृतिक र सामुदायिक संरचनालाई प्रमुख आधार बनाइने जानकारी दिनुभयो।
त्यसैगरी, वडाको संख्या, सिमाना तथा केन्द्र हेरफेर वा वडा गाभ्ने प्रस्ताव गर्दा ऐनको दफा ५(३) बमोजिम जनसंख्या र यसको वितरण, भौगोलिक निरन्तरता, स्थानीय अनुकूलता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशेषता, सेवा प्रवाहको अवस्था र विद्यमान भौतिक पूर्वाधारलाई मुख्य आधार मानिने उल्लेख गरिएको छ।
मापदण्डअनुसार स्थानीय तहको सिमाना हेरफेरसम्बन्धी प्रस्ताव सम्बन्धित स्थानीय तहको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि उक्त प्रस्ताव प्रदेश सरकारमार्फत १५ दिनभित्र नेपाल सरकारमा सिफारिस गरिनेछ। अन्तिम निर्णय भने नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का दफा ३, ५, ६, ७ र ८ बमोजिम पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाइने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।
मापदण्डअनुसार जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुखको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुख, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालय प्रमुख, मालपोत (भूमि प्रशासन) कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ भने जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य–सचिव रहेका छन्।
बैठकमा कास्कीका सबै स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो। समितिका सदस्य–सचिव एवं जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल तथा शाखा अधिकृत लक्षु शर्माले पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड, कार्यविधि र समितिको जिम्मेवारीबारे जानकारी गराउनुभएको थियो।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख तथा समितिका संयोजक लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले पुनरावलोकन प्रक्रियालाई निर्धारित कानुनी मापदण्ड, स्थानीय आवश्यकता र सरोकारवालाको सुझावका आधारमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
