पोखरा, असार १५
नेपालमा सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको तीव्र विस्तार, सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभाव र सरकारको मिडियामैत्री नीति अभावका कारण अधिकांश सञ्चारमाध्यम अस्तित्व संकटमा पुगेका छन्। दर्ता भएका हजारौं पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो र टेलिभिजनमध्ये अहिले नियमित सञ्चालनमा रहेका सञ्चारमाध्यमको संख्या निकै न्यून देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सम्म सूचना विभागमा ८ हजार ४० पत्रपत्रिका, १ हजार २ सय ४ एफएम रेडियो र २ सय ४९ टेलिभिजन दर्ता तथा इजाजतप्राप्त भए पनि तीमध्ये आधाभन्दा कम मात्र सक्रिय छन्। प्रेस काउन्सिल नेपालको पछिल्लो वर्गीकरणमा ८ सय ९४ पत्रपत्रिकाले आवेदन दिएकोमा ८ सय ७९ मात्रै वर्गीकृत भएका छन्। यसै आर्थिक वर्ष लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि ४ सय ५१ एफएम र ९३ टेलिभिजन मात्र योग्य ठहरिएका छन् ।
यी तथ्याङ्क नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय उपसभापति तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पूर्व अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालद्वारा पोखरामा आयोजित ‘डिजिटल युगमा रेडियो–कार्यक्रम उत्पादन, ब्रान्डिङ र प्रसारण’ विषयक तालिममा सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनका अनुसार केही सञ्चारमाध्यम कागजी प्रक्रिया नपुगेका कारण सूचीमा नपरे पनि अधिकांश आर्थिक संकटका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। पोखरामा इजाजत प्राप्त ३८ एफएममध्ये यस वर्ष १९ वटाले मात्र लोककल्याणकारी विज्ञापन पाउने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए ।
सूचना विभागका अनुसार मुगु र मनाङ बाहेक सबै जिल्लामा पत्रपत्रिका दर्ता भएका छन्। काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी २ हजार ३५ र पर्सामा ३ सय ५८ पत्रपत्रिका दर्ता भए पनि अधिकांश नियमित प्रकाशनमा छैनन्। यता अनलाइन सञ्चारमाध्यमको संख्या तीव्र रूपमा बढेको छ। हालसम्म ५ हजार १ सय ४४ अनलाइन दर्ता भएका छन् भने गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ४ सय २८ नयाँ अनलाइन थपिएका थिए।
पराजुलीका अनुसार सरकारले पत्रपत्रिकालाई मासिक लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराए पनि रेडियो र टेलिभिजनलाई वार्षिक रूपमा मात्र दिने तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई कुनै व्यवस्था नगर्नु विभेदकारी नीति हो। उल्टै यस वर्षदेखि अनलाइन नवीकरणमा समेत राजस्व लिन थालिएको छ। सरकारी कार्यालयको विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्ने नीतिले पनि सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक संकट झन् गहिरिएको उनले बताए ।
कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै अकोराब नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष अर्जुन गिरीले मिडिया क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भए पनि प्रतिफल आउने वातावरण नरहेको बताए। सरकारको मिडियामैत्री नीति अभाव र राजनीतिक दलहरूले आवश्यकता पर्दा मात्र सञ्चारमाध्यम सम्झने प्रवृत्तिले सञ्चार संस्था सञ्चालन कठिन बनेको उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार देशभर करिब ४ सय सामुदायिक रेडियो सञ्चालनमा छन्, जसमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ। स्थानीय समुदायको आर्थिक सहयोग, देउसी–भैलो, महायज्ञ तथा स्थानीय स्रोतबाट स्थापना भएका यस्ता रेडियोसमेत अहिले आर्थिक अभावसँग जुधिरहेका छन्।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशकी प्रेस रजिस्ट्रार विमला भण्डारीले बदलिँदो प्रविधि र श्रोताको रुचिअनुसार गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेश सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन, तालिम, लेखनवृत्ति लगायतका कार्यक्रममार्फत सञ्चार क्षेत्रलाई सहयोग गरिरहेको बताइन्।
सूचना प्रविधि विज्ञ सुनिल पाण्डेले समाचार उत्पादनमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल कन्टेन्ट र सामाजिक सञ्जालमार्फत रेडियो प्रसारणका सम्भावनाबारे सहजीकरण गरेका थिए। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट ३५ जना रेडियो सञ्चालक तथा कार्यक्रम उत्पादक सहभागी रहेको तालिममा अकोराबका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द देवकोटा, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष किशोरजंग थापा, केन्द्रीय सदस्य नवीन पौडेल, हरि नेउपाने, कमल पौडेल ‘अथक’ लगायतले पनि सञ्चार क्षेत्रका चुनौती र समाधानका विषयमा धारणा राखेका थिए।
