कास्कीको सिडियोमा कुमानसिंह गुरुङ, रुद्रादेवी धनकुटा सरुवा

-


     केन्द्रीय आवाज    
     जेठ २३ गते २०८३ मा प्रकाशित


२३ जेठ २०८३, पोखरा

गृह मन्त्रालयले एकैपटक १८ जना सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय गर्दै देशभरका प्रशासनिक नेतृत्वमा व्यापक हेरफेर गरेको छ। यससँगै कास्की जिल्लाले नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) पाएको छ भने हालका सीडीओ रुद्रादेवी शर्मा धनकुटा सरुवा भएकी छन्।

कास्कीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी अब कुमानसिंह गुरुङले सम्हाल्ने भएका छन्। गुरुङ यसअघि गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सचिवको रूपमा कार्यरत थिए। उनी पोखरामा कार्यअनुभव समेत भएका अनुभवी प्रशासक मानिन्छन्। उनले सम्भवत: सोमबारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन्।

गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार देशभरका १२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ६ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन गरिएको हो। यस क्रममा सहसचिव निराजन घिमिरेलाई स्याङ्जा र लक्ष्मी पाण्डे गौतमलाई धादिङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा जिम्मेवारी दिइएको छ।

यस्तै, स्याङ्जाका सीडीओ ईश्वरीप्रसाद अर्याललाई सङ्खुवासभा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)का भविश्वर पाण्डेलाई पाल्पा, सुर्खेतका जगदीश्वर उपाध्यायलाई नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), रामेछापका श्यामकृष्ण थापालाई सप्तरी तथा सङ्खुवासभाकी सिर्जना थपलियालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय, काठमाडौँमा सरुवा गरिएको छ।

त्यसैगरी, ओखलढुङ्गाका मेखबहादुर मङ्ग्राती उदयपुर, सप्तरीका टुवराज पोखरेल ओखलढुङ्गा, धादिङका विजयराज सुवेदी सर्लाही, पाल्पाकी विनु बज्राचार्य रामेछाप, उदयपुरका धर्मराज जोशी सुर्खेत तथा सर्लाहीका रामुराज कडरिया गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन्।

मन्त्रालयले सहसचिव बलराम निरौलालाई गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवास्थित अध्यागमन कार्यालयमा पदस्थापन गरेको छ भने प्रदीपकुमार कोइरालालाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र कृष्ण पौडेललाई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा जिम्मेवारी दिइएको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव आनन्द काफ्लेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रशासनिक सुदृढीकरण, रिक्त पदपूर्ति तथा कार्यकाल पूरा गरेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको व्यवस्थापनका लागि सरुवा गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।

यस सरुवाले देशभरको प्रशासनिक संरचनामा नयाँ ऊर्जा र कार्यगत गतिशीलता आउने अपेक्षा गरिएको छ।