मंगलबार, १९ जेष्ठ २०८३
भारतले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि तेस्रो पक्षको सहभागितालाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले मंगलबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नेपाल–भारतबीचका सबै विषयहरू द्विपक्षीय रूपमा समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले नेपालतर्फबाट हालै व्यक्त गरिएको तेस्रो पक्ष संलग्नतासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई अस्वीकार गर्दै भने, “भारत र नेपालबीचका विषयहरू आपसी संवाद र समझदारीमार्फत समाधान गर्नुपर्ने हो, यसमा कुनै पनि तेस्रो पक्षको भूमिका रहँदैन।”
यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संघीय संसदमा सम्बोधन गर्दै नेपाल–भारत सीमा समस्याबारे बेलायतसँग समेत संवाद भइरहेको उल्लेख गरेका थिए। सो अभिव्यक्तिप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रवक्ता जैसवालले भारतको धारणा प्रष्ट पारेका हुन्।
प्रवक्ता जैसवालका अनुसार नेपाल–भारत सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भाग पहिले नै निर्धारण भइसकेको छ भने बाँकी सीमित क्षेत्रमा मात्रै विवाद रहेको छ। उनले गण्डक नदीको बहावमा आएको परिवर्तनका कारण केही स्थानमा सीमासम्बन्धी जटिलता उत्पन्न भएको बताए। “सीमाका केही क्षेत्रमा नदीको धार परिवर्तन हुँदा सीमांकनमा समस्या देखिएको छ, जसका कारण विवादको अवस्था सिर्जना भएको हो,” उनले स्पष्ट पारे।
उनले सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएका अन्य चुनौतीहरूबारे पनि उल्लेख गर्दै सीमापार कब्जा र ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’मा अतिक्रमणका घटनाहरू समाधानका लागि दुवै देशबीच संयुक्त रूपमा काम भइरहेको जानकारी दिए। “यी विषयहरू समाधान गर्न दुवै देशबीच स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत निरन्तर छलफल र सीमांकनको काम भइरहेको छ,” उनले भने।
भारतले पुनः दोहोर्याएको छ कि नेपालसँगका सबै सीमा तथा अन्य द्विपक्षीय मुद्दाहरू आपसी सहकार्य, संवाद र कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत समाधान गरिनेछ। यस सन्दर्भमा तेस्रो पक्षको कुनै पनि भूमिका स्वीकार्य नहुने भारतको स्पष्ट अडान रहेको छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि सीमा विवाद लगायतका विषयमा उच्चस्तरीय भेटघाट र कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले नेपालका तर्फबाट सक्रिय र स्पष्ट कूटनीतिक रणनीति आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्।
समग्रमा, भारतको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि द्विपक्षीय वार्तालाई नै प्राथमिकता दिने संकेत गरेको छ भने तेस्रो पक्षको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा नकारेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
