पोखरा, १२ भदौ
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । बिहीबार आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले मुख्य न्यायाधिवक्ता मुख्यमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार मात्र नभई प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण न्यायिक कार्यसम्पादनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारलाई कानुनी सल्लाह प्रदान गर्नु र न्यायिक कामकारबाहीमा सहयोग गर्नु मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रमुख जिम्मेवारी हो।”
प्रदेश प्रमुखले संघीयतामा तहगत स्पष्टता, नागरिकस्तरमा हुने छलफल, तथा स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धिमा अझै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता शर्माले प्रतिवेदनबारे संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्दै कार्यालयले गत वर्ष प्रदेश सरकारलाई विधेयक निर्माणमा सहयोग पु¥याएको, मुद्दा मामिलामा कानुनी प्रतिरक्षा गरेको, राय तथा सुझावसहित नीति, ऐन र नियमावली तयार पार्न सहयोग गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कार्यालय शून्य बेरुजुतर्फ अग्रसर छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६० तथा मुख्य न्यायाधिवक्तासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार प्रत्येक वर्ष तयार हुने प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखमार्फत प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यस वर्षको प्रतिवेदनमा कार्यालयले दिएको कानुनी राय–सल्लाह, प्रदेश सरकार बादी वा प्रतिवादी बनेका मुद्दामा प्रतिरक्षा, तथा आगामी सुधार आवश्यक रहेका विषयसमेत समेटिएका छन्।
