
२०८२ चैत २४, काठमाडौं
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा सेवा गुणस्तरप्रति लामो समयदेखि उठ्दै आएका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) ले सेवा सुधारका ठोस पहलहरू अघि बढाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको निर्देशनपछि कम्पनीले ग्राहक केन्द्रित सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न व्यापक सुधारात्मक कदम चाल्न थालेको हो।
सेवा सुधारअन्तर्गत ग्राहक सेवा, मोबाइल डेटा व्यवस्थापन, डिजिटल सेवा विस्तार तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा रूपान्तरण ल्याउने लक्ष्यसहित कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सञ्चार मन्त्रालयले ‘नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन प्रणाली’ अन्तर्गत १० बुँदे सुधारात्मक योजना सार्वजनिक गर्दै नेपाल टेलिकमको सेवा स्तरोन्नतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
विगतमा सेवा अवरोध, ढिलो प्रतिक्रिया, जटिल प्रक्रियागत झन्झट तथा गुनासो समाधानमा हुने ढिलाइजस्ता समस्या व्यापक रूपमा उठ्दै आएका थिए। ती समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालय र कम्पनीबीच समन्वयात्मक रूपमा सुधारका कार्यहरू अघि बढाइएको जनाइएको छ।
यसैक्रममा, प्रयोगकर्ताहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको प्रमुख गुनासो—डाटा प्याकेज सकिएपछि स्वतः मुख्य ब्यालेन्सबाट रकम काटिने व्यवस्था—अन्त्य गरिने भएको छ। अब ग्राहकले डाटा खपतको ९० प्रतिशत पुगेपछि पूर्वसूचना प्राप्त गर्नेछन्, जसले बाँकी डाटाबारे समयमै जानकारी दिनेछ। साथै ‘पे–एज–यू–गो’ (PAYG) प्रणालीमार्फत प्याकेजबिनै इन्टरनेट प्रयोग गर्ने विकल्प पनि उपलब्ध गराइनेछ, जसले ग्राहकलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार सेवा छनोट गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्नेछ।
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता रवीन्द्र मानन्धरका अनुसार उक्त प्रणाली हाल परीक्षण चरणमा रहेको छ। ‘युएसएसडि’मार्फत खरिद गरिने डाटा प्याकमा यो सुविधा तीनदेखि पाँच दिनभित्र लागू हुने तथा मोबाइल एप प्रयोगकर्ताका लागि सातदेखि दस दिनभित्र कार्यान्वयनमा आउने उनले जानकारी दिए। यसबाट डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूको अनुभव थप सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
ग्राहक सेवा प्रक्रियालाई अझ सरल र प्रभावकारी बनाउन ‘वन टाइम केवाइसी’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी पनि गरिएको छ। यस प्रणालीअन्तर्गत ग्राहकले एकपटक मात्र विवरण अद्यावधिक गरेपछि भविष्यमा पुनः कागजात पेश गर्नुपर्ने झन्झट हट्नेछ। हाल सिम खरिद, नवीकरण वा अन्य सेवामा बारम्बार कागजात बुझाउनुपर्ने अवस्थाले सेवाग्राहीलाई असुविधा पुर्याउँदै आएको थियो। नयाँ व्यवस्था आगामी ३० दिनभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै कम्पनीले आफ्ना सेवाहरू क्रमशः अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराउने तयारी तीव्र पारेको छ। ई–सिम वितरण, गुनासो व्यवस्थापन, हराएको सिम पुनःप्राप्ति तथा सिम स्वामित्व हस्तान्तरणजस्ता सेवाहरू अब घरमै बसेर प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिँदैछ। यसले विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ भने कार्यालयहरूमा हुने भीड व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्नेछ।
त्यसैगरी, ‘एकल विन्दु सेवा’ सहायता कक्ष स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। यसअन्तर्गत नेपाल टेलिकमका सबै कार्यालयमा एकीकृत सहायता कक्ष स्थापना गरिनेछ, जसबाट ग्राहकले एकै स्थानबाट आफ्ना सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न सक्नेछन्। यसले सेवा प्राप्तिको प्रक्रिया छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यससँगै, फोरजी मोबाइल नेटवर्कको गुणस्तर सुधार गर्न नीतिगत तथा प्राविधिक तयारीसमेत अघि बढाइएको छ। देशका विभिन्न क्षेत्रमा फोरजी सेवा कमजोर रहेको गुनासो सम्बोधन गर्न थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने तथा आवश्यक नीतिगत परिमार्जन गर्ने कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी ३० दिनभित्र यी सुधारात्मक पहलहरू कार्यान्वयनमा ल्याई सेवा गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।





