पोखरा, जेठ १९
फेवाताल संरक्षणका लागि लागू गरिएको ६५ मिटर मापदण्डले पोखराको लेकसाइड क्षेत्रमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको भन्दै पोखरा पर्यटन परिषद्ले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
परिषद्ले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी सो मापदण्डका कारण पर्यटन व्यवसाय, स्थानीय सम्पत्ति र जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको जनाएको छ । परिषद्ले तीनै तहका सरकारहरूसँग मापदण्डको पुनरावलोकन गर्न मागसमेत गरेको छ।
पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीले सिमाना निर्धारण गर्दा नापी, नक्सा र पुर्जाको आधारमा यकिन नगरिई एकतर्फीरूपमा मापदण्ड जबरजस्ती लागू गरिएकोमा आपत्ति जनाए । उनले सर्वोच्च अदालतको २०७५ सालको आदेशअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर मात्र सिमाङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए ।
त्यसै गरि परिषद्का पूर्वअध्यक्ष सूर्य भुजेलले सेदी क्षेत्रका पुस्तैनी खेतीयोग्य जमिनलाई अवैध घोषित गर्न खोजिएको प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन । उनले स्थानीय सरकारले स्वीकृत गरेका संरचनाहरूलाई मापदण्डको नाममा बन्दक बनाउन खोजिएको भन्दै सम्बन्धित निकायहरूको मौनताले जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको धारणा व्यक्त गरे ।
त्यसैगरी, परिषद्का प्रथम उपाध्यक्ष हरि भुजेलले कुनै हर्जना नदिई मापदण्ड लागू गर्दा लेकसाइडको झन्डै आधा बस्ती विस्थापित हुने खतरा रहेको चिन्ता व्यक्त गरेकाछन । पर्यटन व्यवसाय, रोजगारी र स्थानीय सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै उनले फेवाताल संरक्षणसँगै जनताको हक–अधिकार सुरक्षित गर्ने नीति बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
परिषद्ले संरक्षण र जनहितबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने र कानूनी प्रक्रिया तथा मापदण्डको पुनरावलोकनमा जनसंवाद बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
