२६ वैशाख, पोखरा,
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले विधिको शासनको प्रत्याभूति दिलाई विकास, शान्ति र समृद्धिको सुनिश्चितताका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका अपरिहार्य आवश्यकताका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताए ।
कानुन दिवस २०८२ को अवसरमा उच्च अदालत पोखराले आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे प्रदेश प्रमुख भट्टले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र व्यावसायिकता अविचलित राख्न आजको यस विशेष दिनमा सम्बन्धित सबैसँग आग्रह गरे ।
यो दिवस नेपालको न्यायिक इतिहाससँग सम्बन्धित विशेष अवसरका रुपमा रहेको बताउँदै प्रदेश प्रमुख भट्टले विधिको शासन कायम राख्न र कानून सबैका लागि सरोकार बनोस् भन्ने आकांक्षा यस दिवसको मुख्य सन्देश रहेको बताए ।
‘कानून केवल नियमहरूको संग्रह होइन; यो सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र उत्तरदायी शासनको मेरुदण्ड हो । नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण, समावेशी र उत्तरदायी बनाउने माध्यम कानूनी प्रणाली हो ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशले संविधानको भावना अनुसार कार्यान्वयन गर्दै आएको प्रदेशस्तरीय कानूनी संरचनाहरूले नागरिकलाई नजिकबाट न्याय सेवामा पहुँच पु¥याउन ठूलो भूमिका खेलेको प्रदेश प्रमुख भट्टको भनाई छ । साथै ‘यस दिशालाई अझ प्रभावकारी बनाउन हामी सबैको संयुक्त प्रयास अपरिहार्य रहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले कानूनको कार्यान्वयन, सुधार तथा कानूनी चेतना अभिवृद्धि गर्न विविध कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ ।’
कानूनी चेतना, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको सम्मान बढ्दै जाओस् भन्ने कामना गर्दै उहाँले न्यायप्रतिको भरोसा बलियो बनाउने, कानूनी शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउने र सबै नागरिकलाई निष्पक्ष सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा अझ प्रभावकारी कदम चाल्नु आजको आवश्यकता रहेको उनको जोड थियोे ।
नेपालमा प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ बने पनि त्यसको लागू भने २००९ वैशाख २६ गतेबाट भएको थियो । सोही दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेको दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ ।
