२२ चैत्र काठमाडौँ
सर्वोच्च अदालतले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १०औँ महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम खारेज गरेको छ ।
बुधबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सपना प्रधान मल्लको संयुक्ता इजलासले महाधिवेशनपछि बनेका डा. बद्री केसी र आरके शर्माको नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै समितिलाई अमान्य ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१औँ बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई ब्युँताएको छ । उक्त समिति एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको छ ।
यस्तै, घले नेतृत्वको समितिमा ६ सदस्य थप गरी पहिलो बैठक बसेको ६ महिना भित्र अर्को महाधिवेशन गराउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
समितिमा कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रविना थापा सहित ६ जना सदस्य थप गर्न भनेको छ । उक्त समितिले निर्णय गर्दा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने र मत बराबर भएमा संयोजकले निर्णायक मत दिन सक्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
एनआरएनएको २०७८ माघ ११ गते सम्पन्न महाधिवेशनबाट अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् निर्वाचित भएको थियो । तर असन्तुष्ट समूहले दुई दिनपछि अर्को समिति निर्वाचित भएको घोषणा गरेको थियो ।
पछिल्लो समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिएपछि पहिलो समिति सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो
