स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनको तयारीमा आयोग, निष्पक्षतामाथि दलका नेताहरूको प्रश्न

-


     केन्द्रीय आवाज    
     मंसिर ७ गते २०८३ मा प्रकाशित


६ मार्ग,पोखरा

स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गर्ने वा फरक–फरक मितिमा गर्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श थालेको छ। शुक्रबार आयोगमा भएको छलफलमा निर्वाचनको समय, तयारी र निष्पक्षताका विषयमा विभिन्न धारणा प्रस्तुत भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेन।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल २०८४ जेठ ५ गते र प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल सोही वर्ष चैत ५ गते समाप्त हुँदैछ। कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले आयोगले निर्वाचनको समय निर्धारणबारे राजनीतिक परामर्श अघि बढाएको हो।

छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए। विगतका निर्वाचनमा मतगणना, मतपरिणाम र मतपेटिका व्यवस्थापनमा प्रश्न उठेको स्मरण गर्दै उनले आगामी निर्वाचनमा त्यस्ता गुनासा दोहोरिन नदिन आयोगको ध्यानाकर्षण गराए।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको भएको बताए। निर्वाचनका विषयमा सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा हुने फाइदा र चुनौतीबारे थप छलफल आवश्यक रहेको बताए। नेकपाका निर्वाचन विभाग प्रमुख मुक्ति प्रधानले पनि निर्वाचनमा सबै दलको सहभागिता सुनिश्चित गर्न राजनीतिक तहमा एकरूपता हुनुपर्ने धारणा राखे।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने छलफलमा केही समय उपस्थित भएर बाहिरिएका थिए। उनले पार्टीका निर्वाचन विभाग प्रमुख देवेन्द्र दाहाललाई छलफलमा सहभागी गराएका थिए।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले दलका नेताहरूले आन्तरिक छलफलपछि ठोस सुझाव दिने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि सरकारसँग परामर्श गरी संविधान र कानुनअनुसार निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरिने आयोगले जनाएको छ।

यसैबीच राजनीतिक दलहरू आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुट्न थालेका छन्। स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनले राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेश सरकारको भावी राजनीतिक समीकरणसमेत प्रभावित पार्ने भएकाले निर्वाचनलाई दलहरूले प्रतिष्ठाको विषयका रूपमा हेरेका छन्। आगामी निर्वाचनको मिति, प्रक्रिया र निष्पक्षताबारे राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्ने चुनौती आयोग र सरकारसामु देखिएको छ।