जलवायु सङ्कटमा नेपाललाई न्याय र वित्तीय सहयोगको खाँचो, कोपमा अनुदान बढाउन आग्रह

-


     केन्द्रीय आवाज    
     मंसिर ४ गते २०८३ मा प्रकाशित


मंसिर ३ गते, पोखरा

टर्किएको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा ११ देश तथा सम्बद्ध पक्षले जलवायु वित्तका लागि करिब २७ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्रतिबद्धता जनाएका छन्। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानीको सम्बोधनका लागि विभिन्न देशले यस्तो सहयोग घोषणा गरेका हुन्।

प्राकृतिक स्रोत संरक्षण परिषद् (एनआरडिसी) का अनुसार उक्त प्रतिबद्धतामध्ये २२ करोड ६८ लाख युरो र एक करोड २२ लाख ३४ हजार अमेरिकी डलर रहेको छ। दातामध्ये डेनमार्कले ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फ्यासिलिटीमा १० करोड ७० लाख युरो सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। बेल्जियमले पाँच करोड युरो, स्पेनले चार करोड ५० लाख युरो र जर्मनीले एक करोड ८० लाख युरो सहयोग प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

त्यस्तै, दक्षिण कोरियाले ६८ लाख युरो, आयरल्यान्डले ६७ लाख अमेरिकी डलर, बेल्जियमको ब्रसेल्स क्षेत्रले ३२ लाख डलर तथा पोर्चुगलले ११ लाख डलर सहयोग घोषणा गरेका छन्। सिङ्गापुर, इस्टोनिया र सोलोमन आइल्यान्डले पनि विभिन्न जलवायु कोषमा योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले जलवायु वित्तका लागि प्रतिबद्धता आउनु सकारात्मक भएको बताए। थप दातृ निकाय तथा मुलुकबाट सहयोग घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ।

यद्यपि, विगतका सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले यस पटकको सहयोग पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने वन तथा जलवायु विज्ञ डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले बताए।

यसैबीच, नेपालले जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकलाई सहज पहुँचसहित अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले जलवायु वित्त विपद्अघि, विपद्का बेला र विपद्पछिको पुनःस्थापनासम्म उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

उनले नेपालको जलवायु परिवर्तनमा योगदान नगण्य भए पनि त्यसको असर असमान रूपमा भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै जलवायु न्यायको माग गरिन्। रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणको आवश्यकतालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।

कोपको मस्यौदामा सन् २०३५ सम्म अनुकूलन वित्त कम्तीमा १२० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, जलवायु वित्तमा विकासोन्मुख मुलुकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने, अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण सहायता बढाउने र हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोषलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

जलवायु वित्तसम्बन्धी प्रतिबद्धता घोषणा हुनु सकारात्मक भए पनि त्यसको समयमै कार्यान्वयन, पारदर्शिता र जोखिममा रहेका मुलुकसम्म प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ।