२८ जेष्ठ पोखरा,
नेपालको समकालीन राजनीति दिनप्रतिदिन पपुलिजम (लोकप्रियतावाद) को जटिल चक्रमा फस्दै गएको देखिन्छ । “जनताको पक्षमा” भन्ने आकर्षक नारासहित अघि बढाइएका नीति तथा निर्णयहरू व्यवहारमा भने सर्वसाधारणकै ढाड सेक्ने खालका बन्न थालेका छन्। यसले लोकप्रियता र वास्तविक सेवा प्रवाहबीच गहिरो अन्तर रहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ ।
अहिलेको सरकार तुलनात्मक रूपमा लोकप्रिय देखिए पनि जनताले प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेको अवस्था भने फरक छ । पछिल्लो समय विद्युत महसुलमा कर थपिएको विषयले आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढाएको छ । महँगीले थिचिएको जनतालाई राहत दिनुपर्ने बेलामा थप आर्थिक भार बोकाउने निर्णयलाई धेरैले पपुलिजमकै अर्को रूपको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
त्यसैगरी, अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन गर्ने नाममा सर्वसाधारणका बासस्थान भत्काउने कार्यले पनि सरकारको नीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ । व्यवस्थापनको नाममा गरिने यस्ता कदमहरूमा वैकल्पिक व्यवस्था र मानवीय संवेदनशीलताको अभाव देखिँदा प्रभावित नागरिक थप समस्यामा परेका छन्।
खोला किनार व्यवस्थापनको बहानामा मठ, मन्दिर, गुम्बा जस्ता धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरूमा गरिएको हस्तक्षेपले सामाजिक असन्तोष बढाएको छ । विकास र व्यवस्थापनको नाममा सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदामाथि प्रहार भएको भन्दै स्थानीय तह देखि व्यापक आलोचना भइरहेको छ । यसले पपुलिजमको नाममा गरिने निर्णयहरू कति संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
तस्बिरAI
सरकार परिवर्तनसँगै विभिन्न मन्त्रालय, न्यायालय तथा अन्य निकायमा कर्मचारीहरूको व्यापक फेरबदल हुने प्रवृत्तिले पनि प्रशासनिक अस्थिरता बढाएको छ । योग्यता र संस्थागत निरन्तरता भन्दा राजनीतिक निकटतालाई प्राथमिकता दिने यस्तो अभ्यासलाई पपुलिजमको अर्को उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ ।
त्यसैगरी, देशका प्रमुख व्यक्तिहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुको सट्टा सामाजिक सञ्जाल र एल्गोरिदम केन्द्रित हुन थालेको आरोप पनि बढ्दो छ । लोकप्रियता हासिल गर्न डिजिटल प्लेटफर्ममा केन्द्रित हुने तर व्यवहारमा ठोस काम नगर्ने प्रवृत्तिले जनतामा निराशा थपिएको छ ।
यसैबीच, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा देखिएको समस्या अझ गम्भीर छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि निजी अस्पतालहरूमा आपतकालीन सेवा बाहेक अन्य सुविधा कटौती गरिएको छ । यसका कारण बिरामीहरू सरकारी अस्पताल मा घण्टौं लाइन बस्न बाध्य छन ्।
डाक्टरले दुई महिनाका लागि सिफारिस गरेको औषधि पनि एक महिनाको मात्र उपलब्ध गराइने, महँगा परीक्षणहरू बिमाबाट नसमेटिने जस्ता समस्याले सर्वसाधारणको आर्थिक भार बढाएको छ । “पाउने यत्ति नै हो” भन्ने जवाफसहित बिरामीलाई फर्काउने प्रवृत्तिले सेवा प्रणाली प्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ ।
पपुलिजमको प्रभावले समग्र नीतिगत अस्थिरता निम्त्याएको छ । सरकार परिवर्तन सँगै नीति परिवर्तन हुने, दीर्घकालीन योजनाहरू अधुरै रहने र विकास प्रक्रिया अवरुद्ध हुने अवस्था दोहोरिइरहेको छ । यसले देशको आर्थिक र सामाजिक विकासलाई प्रत्यक्ष असर पु¥याएको छ ।
यद्यपि, पपुलिजमले केही सकारात्मक पक्ष पनि देखाएको छ, जस्तै उपेक्षित समुदायका मुद्दाहरूलाई मुख्य धारमा ल्याउने । तर जब यो प्रवृत्ति जिम्मेवारी र दीर्घकालीन सोचबाट टाढा जान्छ, तब यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने खतरा बढ्छ ।
आजको अवस्थामा नेपाली जनताले पपुलिजमबाट पाउने भनेको आकर्षक नारा, भावनात्मक अभिव्यक्ति र क्षणिक राहत मात्र देखिन्छ । तर रोजगारीको अभाव, महँगी, सेवा प्रवाहमा कमजोरी र वैदेशिक पलायनजस्ता आधारभूत समस्या यथावत् छन ्।
निष्कर्षतः, पपुलिजमको जटिलतामा अल्झिएको नेपालको राजनीति अहिले गम्भीर मोडमा पुगेको छ । यदि लोकप्रियता र जिम्मेवारी बीच सन्तुलन कायम गर्न सकिएन भने यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली प्रतिको विश्वास अझ कमजोर बनाउनेछ । अबको आवश्यकता स्पष्ट नीति, पारदर्शिता र परिणाममुखी शासन हो—जसले मात्र जनताको भरोसा पुनःस्थापित गर्न सक्छ।
