लेखनाथ, ३ असोज ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवालासँग पर्याप्त संवाद नगरी सरकार एकपक्षीय ढङ्गले अघि बढ्न खोजेको बताएका छन् । उनले सरकारसँग काम गर्ने उत्साह भए पनि सरोकारवालासँगको संवाद र अनुभवको कमीले आर्थिक नीतिको कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको टिप्पणी गरे ।
शुक्रबार लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघको ३०औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रका संस्थासँग संस्थागत रूपमा छलफल गर्नुभन्दा ‘बन्द कोठा’मा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति अपनाएको बताए ।
“सरकार संवादमा छैन, अरूलाई विश्वास गर्दैन,” उनले भने, “आफूहरूबीच मात्रै छलफल गरेर सबै काम पूरा हुन्छ, हामी सक्षम छौँ, हामी विज्ञ छौँ भन्ने मात्र छ । तर अर्थतन्त्रको विज्ञ को हो भन्ने हेक्का राखिएको छैन ।”
हालै अर्थमन्त्रीसँग भएको एक कार्यक्रममा सरोकारवालासँग छलफल नगरी अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न कठिन हुने सुझाव दिँदा आफूले ‘हाम्रो छलफल टुँडिखेलमा होइन, बन्द कोठामा हुन्छ’ भन्ने जवाफ पाएको प्रसङ्ग सुनाउँदै श्रेष्ठले यस्तो कार्यशैलीले आर्थिक समस्या समाधान गर्न कठिन हुने बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट समग्रमा नराम्रो नभए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उनको टिप्पणी थियो । बजेट आएको तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । “साउनदेखि नै कार्यान्वयनले गति लिन्छ भन्ने अपेक्षा थियो, तर त्यो हुन सकेन,” उनले भने ।
निजी क्षेत्रले बजेटलाई सुरुमा स्वागत गर्ने र पछि विरोध गर्ने गरेको आरोपबारे स्पष्ट पार्दै श्रेष्ठले बजेट प्रस्तुत भएपछि आउने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया र बजेट दस्तावेजको विस्तृत अध्ययन तथा कार्यान्वयनपछिको मूल्याङ्कन फरक हुन सक्ने बताए । महासंघले निजी क्षेत्रका विषयमा खुलेर धारणा राख्ने र सरोकारवालाका कुरा सुन्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।
संविधान संशोधनमा निजी क्षेत्रका सुझाव
संविधान दिवसको सन्दर्भमा बोल्दै श्रेष्ठले संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफलका क्रममा महासंघले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आफ्ना सुझाव पेस गरिसकेको जानकारी दिए । तीनखम्बे नीतिको पुनरावलोकन, ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’को अस्पष्टता हटाउने, खुला बजार अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्ने तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गर्ने विषयमा महासंघले सुझाव दिएको उनले बताए ।
संविधान संशोधनका विषयमा थप सुझाव भए सम्बन्धित जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघमार्फत महासंघमा पठाउन उनले आग्रह गरे ।
रूपा गाउँपालिकाले अघि सारेको भूमि बैंकको अवधारणालाई स्वागतयोग्य भन्दै श्रेष्ठले लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघले समेत त्यसलाई अपनत्व लिनुपर्ने बताए । कृषियोग्य जमिन निरन्तर मासिँदै गएको अवस्थामा औद्योगिक, व्यापारिक, आवासीय र कृषि क्षेत्र छुट्याउने स्पष्ट भू–उपयोग नीति तत्काल आवश्यक रहेको उनले बताए । पोखरा औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरण गर्ने चर्चाप्रति भने उनले असहमति जनाए ।
“राज्यले औद्योगिक क्षेत्र भनेर छुट्याइसकेपछि त्यो त्यहीँ हुनुपर्छ । बिरालोले बच्चा सारेजस्तो गरेर औद्योगिक क्षेत्र सार्दा हुँदैन,” उनले भने ।
औद्योगिक क्षेत्रको ढल तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राज्य र स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने तथा प्रदूषण नियन्त्रणका मापदण्ड पालना गर्ने दायित्व उद्योगी–व्यवसायीको पनि रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
शिक्षा र रोजगारीबीचको खाडल पुर्न उद्योग र शैक्षिक संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले महासंघले नगरपालिका महासंघसँग छिट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको बताए । काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा नेपाल विश्वविद्यालयसँग यसअघि नै सम्झौता भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
संस्थागत संवाद आवश्यक : मुल्मी
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले सरकारले महासंघजस्ता संस्थालाई संस्थागत रूपमा पर्याप्त महत्त्व नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । निजी क्षेत्रका माग र सुझाव सुनुवाइ नभए महासंघले दबाबमूलक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
सरकारले संस्थागत सुझाव लिनुभन्दा व्यक्तिविशेषलाई बोलाएर सल्लाह लिने प्रवृत्ति बढाएको आरोप लगाउँदै मुल्मीले नीतिगत विषयमा संस्थागत धारणा महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।
“अहिले चर्चामा आएका, भेटिएका भनिएकाहरू सबै हाम्रै मित्र हुन् । त्यसको कुनै महत्त्व छैन,” उनले भने, “महत्त्व त संस्थाको हो । संस्थाले नीतिगत रूपमा कस्तो सुझाव दिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ।”
महासंघ अब चुपचाप बस्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रका कुरा सुनुवाइ नभए आवश्यक हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघहरू एकजुट भएर निजी क्षेत्रका साझा मुद्दामा सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सरकारको कार्यशैलीमाथि टिप्पणी गर्दै मुल्मीले संस्थागत संवादको अभाव र अनुभवसम्बन्धी प्रश्नले सरकारी निर्णयप्रति शङ्का–उपशङ्का बढाएको बताए । सरकार र सत्तारूढ दलभित्र देखिएका मतभिन्नताले मुलुकको राजनीतिक तथा आर्थिक दिशाबारे प्रश्न उब्जाएको उनको टिप्पणी थियो ।
व्यवसायीको संकटमा नेतृत्व लिन आग्रह
रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले उद्योगी–व्यवसायी संकटमा रहेका बेला महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । उद्योगीले ग्यास, चिनी र तेलजस्ता आधारभूत वस्तुको अभाव तथा लगानीमैत्री वातावरणको कमी झेलिरहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि महासंघले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने बताए ।
“ऋण र लगानीमैत्री वातावरणका विषयमा व्यवसायीको संकटको बेला नेतृत्व लिनुहोस्, गण्डकीका सबै अध्यक्षले साथ दिनेछन्,” उनले श्रेष्ठलाई सम्बोधन गर्दै भने ।
रूपा गाउँपालिकाले भूमि बैंक स्थापनाका लागि कार्यविधि तयार गरी सूचना प्रकाशन गरेको जानकारी दिँदै ओझाले बाँझो जग्गा उत्पादनमा ल्याउन इच्छुक नभएका जग्गाधनीले पालिकालाई लिज वा भाडामा दिन सक्ने र पालिकाले त्यस्ता जग्गा उद्यमीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले विभिन्न आन्दोलन, कोभिड महामारी र भदौ २३–२४ को ‘जेन्जी आन्दोलन’पछि नेपालको अर्थतन्त्र थप सुस्ताएको बताए । रसुवा–नुवाकोट क्षेत्रमा आएको बाढीले अर्थतन्त्रमा थप धक्का पुर्याएको उनको भनाइ थियो ।
कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र पुँजी बजारलगायत क्षेत्रमा अपेक्षित सकारात्मक संकेत नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रबाट १४ खर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको र बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि थप ८ खर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रबाटै जुटाउने भनिएकाले निजी क्षेत्रमाथि ठूलो वित्तीय भार पर्ने बताए ।
“दैनिक दुई हजारभन्दा बढी नेपाली विदेश पलायन भइरहेका छन् । छोराछोरी पढ्न गएर त्यहीँ अडिन्छन्, यहाँ बुढापाकामात्र बाँकी रहन्छन् । रेमिट्यान्सले मात्र देश धान्न सक्दैन,” उनले भने ।
कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय सदस्य छत्रधर आत्रेय, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन पौडेल, गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार विमला भण्डारी, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शोभा गौतमलगायतले धारणा राखेका थिए ।
साधारण सभाका अवसरमा संघका संस्थापक अध्यक्ष चन्द्रकृष्ण कर्माचार्यद्वारा स्थापित चन्द्रलक्ष्मी ज्येष्ठ नागरिक सेवा पुरस्कार यात्री मिडिया नेटवर्क प्रालिका प्रधान सम्पादक टीकाराम यात्रीलाई प्रदान गरिएको थियो । पुरस्कारको राशि १ लाख १ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी ‘पोखरा रत्न सम्मान–२०८२’बाट सम्मानित उद्यमी चन्द्रकृष्ण कर्माचार्यलाई बधाईसहित सम्मान गरिएको थियो । सहयोगीदाता सम्मानअन्तर्गत कर्माचार्य बेक्स एन्ड फुड्सका सञ्चालक गोविन्द कर्माचार्य तथा संघका उत्कृष्ट कर्मचारीका रूपमा प्रसिद्ध पौडेललाई सम्मान गरिएको थियो ।
संघका अध्यक्ष जानुका पराजुली अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन महासचिव भरतराज ओझाले गरेका थिए भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपिचन्द्र बाँस्तोलाले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।
संघका अध्यक्ष अधिकारीले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालमा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी बजेट सुनिश्चित गर्न सफल भएको बताइन् । सिलाइ–कटाइ तथा प्लम्बिङलगायतका सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको, पोखरा महानगरपालिकाबाट उद्योगहरूलाई विज्ञापन करमा ५० प्रतिशत छुट दिलाउन पहल गरिएको तथा २१औँ लेखनाथ महोत्सव सम्पन्न गरिएको उनले जानकारी दिइन् । ८० जना संस्थापक सदस्यबाट सुरु भएको संघमा हाल दुई हजारभन्दा बढी सदस्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्रा.डा. इन्द्रप्रसाद तिवारीले नेपालमा लघु उद्यम तथा व्यवसायको हिस्सा ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै साना, मझौला र ठूला उद्योगलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । कृषि, पर्यटन र स्थानीय उत्पादनका क्षेत्रमा संस्थागत अनुसन्धान गरी नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताउँदै उनले त्यसका लागि विश्वविद्यालय सहकार्य गर्न तयार रहेको जानकारी दिए ।
