३० असार, पोखरा
सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते गरिएको उक्त निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्दै निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था अस्वीकार गरेको हो।
अदालतको उक्त निर्णयलाई सञ्चार क्षेत्रले ऐतिहासिक फैसलाका रूपमा लिएको छ। फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सुवेदीले निर्णयको पूर्णपाठ तयार भइसकेको र दुई दिनभित्र सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएकी थिइन्। एक साताअघि सम्पन्न अन्तिम बहसपछि मंगलबार सर्वोच्चले आफ्नो फैसला सुनाएको हो।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट रिट दायर गरेका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्चको निर्णयले सबै सञ्चारमाध्यमप्रति न्याय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनका अनुसार सरकारले गरेको असंवैधानिक निर्णयलाई सर्वोच्चले सच्याएको भन्दै आगामी दिनमा यस्ता निर्णय गर्नुअघि सरकारले संवैधानिक सीमा र कानुनी व्यवस्था गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमले पनि समान रूपमा पाउनुपर्ने मागसहित नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट दायर गरिएको रिटमाथि असार २२ र २३ गते सर्वोच्च अदालतमा दुवै पक्षबाट विस्तृत बहस भएको थियो।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शशिकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी लगायत तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वासा लुइँटेल, रामप्रसाद पुडासैनी, डा. बालकृष्ण चापागाईं र डा. प्रेमराज सिलवाल सहितको कानुनी टोलीले बहस गरेका थिए। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए।
निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि निजी सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको सरकारी विज्ञापन सुविधा कटौती गरेर सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको दाबी गरेका थिए। उनीहरूले विज्ञापन ऐन र विज्ञापन नियमावलीले समानुपातिक रूपमा विज्ञापन वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको, सरकारले कुनै सञ्चारमाध्यमलाई दिने र कुनैलाई नदिने गरी विभेद गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नहुने तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यमबीच समान व्यवहारको संवैधानिक सिद्धान्तलाई थप बल पुगेको सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले बताएका छन्। साथै, सरकारी विज्ञापन वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता, समानता र कानुनी व्यवस्था पालना गर्न सरकार बाध्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
