पोखरा, असार १८
सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा हुँदा अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारिएका नीति तथा कार्यक्रमका प्रारम्भिक परिणाम देखिन थालेको सरकारको दाबी छ। आर्थिक पुनरुत्थान, सुशासन, लगानी प्रवर्द्धन र डिजिटल सेवाको विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले ‘मिसन मोड’मा काम थालेको जनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले राजस्व संकलन, निजी क्षेत्रको विश्वास र आर्थिक गतिविधिमा सुधारका संकेत देखिएको उल्लेख गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै अव्यवहारिक तथा पुराना कानुन संशोधन र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कर प्रणाली सुधार, अनावश्यक प्रशासनिक संरचना घटाउने तथा लगानीमा देखिएका नीतिगत अवरोध हटाउने प्रयासले निजी क्षेत्रको मनोबल बढेको सरकारको दाबी छ।
सरकारले आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलर (करिब १०० खर्ब रुपैयाँ) बराबर पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई मुख्य प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ। ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, पूर्वाधार तथा संस्थागत सुधारलाई यस अभियानका प्रमुख आधार बनाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि यही लक्ष्यअनुसार केन्द्रित गरिएको सरकारले जनाएको छ।
सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारलाई समेत सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको छ। ‘लाइन होइन, अनलाइन’ अवधारणाअनुसार विभिन्न सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने अभियान तीव्र पारिएको छ। पेन्सन वितरणमा ई–पेन्सन प्रमाणीकरण प्रणाली लागू भएपछि तीन लाखभन्दा बढी निवृत्त कर्मचारीले घरबाटै सेवा पाउन थालेका छन् भने सरकारको बैंक कमिसन खर्चसमेत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संघीय निजामती कर्मचारीलाई प्रत्येक १५ दिनमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसबाट बजारमा नियमित नगद प्रवाह भई उपभोग र आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास सरकारको छ। त्यस्तै, वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने करदातालाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरी कर प्रशासनलाई थप पारदर्शी र डिजिटल बनाउने कार्य अघि बढाइएको छ।
सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न डिजिटल सुझाव पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको थियो। स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नागरिक, विज्ञ र सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई नीति तथा बजेट निर्माणमा समेट्ने प्रयास गरिएको जनाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति सन्तोषजनक अवस्थामा पुगेका छन्। यसले अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पुगेको सरकारको निष्कर्ष छ। साथै, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन कर्मचारीको इन्धन सुविधा कटौती, राजस्व प्रशासन सुधार, भन्सार सहजीकरण तथा आर्थिक कूटनीतिलाई पनि सुदृढ बनाइएको छ।
सरकारले आगामी बजेटमार्फत सुशासन, आर्थिक पुनरुत्थान, पूर्वाधार विकास, सामाजिक लगानी र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई पाँच प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राख्ने तथा मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको नीतिगत सुधारले अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउने सरकारको विश्वास रहेको छ।
