पोखरा, १६ बैशाख
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र संगठन सुदृढीकरण र शासनशैली सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सांसदहरूलाई १२ बुँदे स्पष्ट निर्देशन जारी गरिएको छ। समसामयिक राजनीति, जनअपेक्षा र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर दिइएको निर्देशनले पार्टीको भावी कार्यदिशा संकेत गरेको छ।
लामिछानेले सांसद–मन्त्रीबीच नियमित अन्तरक्रिया, मन्त्रालयगत समन्वय र सार्वजनिक सेवामा देखिएको पुरानो संस्कार परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। “सत्ता परिवर्तन मात्रै पर्याप्त छैन, सेवा प्रवाहको शैली पनि रूपान्तरण हुनुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार रास्वपा ‘मालिक’ बन्ने सोच भएका व्यक्तिहरूको लागि नभई सेवाभाव र सहजीकरणमा विश्वास गर्नेहरूको पार्टी हो। ‘हेल्लो सरकार’लाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नागरिक गुनासोको ट्र्याकिङ प्रणाली सुदृढ गर्ने काम भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
सांसदहरूको मुख्य भूमिका कानुन निर्माण भएको उल्लेख गर्दै उनले मर्यादित व्यवहारमा जोड दिएका छन्। विशेष गरी अन्तर्जातीय विवाहसँग जोडिएका विभेद र दुर्घटना रोक्न पहल गर्न आग्रह गर्दै, घटनास्थलमा भावनामा बहकिएर मर्यादा नबिर्सन चेतावनी दिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा खाडी क्षेत्रमा देखिएको द्वन्द्वले बजारमा पारेको प्रभावबारे सरकार सचेत रहेको बताउँदै उनले आवश्यक कदम चालिँदै गएको बताए। साथै संगठन निर्माणमा सबै तहबाट सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकार संवेदनशील रहेको भन्दै जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य जारी रहेको जानकारी दिइएको छ। देशव्यापी समस्या समाधानका लागि विशेष आयोग गठन गरिने र कसैलाई घरबारविहीन नबनाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
अध्यादेशबारे बोल्दै उनले विगतका दलीय स्वार्थका गलत अभ्यास सच्याउन वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। “अहिलेको कदम कसैलाई लक्षित होइन, सुधारका लागि कानुनी दायराभित्रको प्रयास हो,” उनले भने।
संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त पदका कारण निर्णय प्रक्रियामा अवरोध भइरहेको उल्लेख गर्दै, जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्रियता र ‘नम्र राजनीतिक आक्रामकता’ आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
अन्त्यमा, सांसदहरूलाई नियमित छलफल, लिखित सुझाव र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै उनले सहजीकरणका लागि आफू सधैं उपलब्ध रहने बताए। साथै पार्टीमा नयाँ आउनेलाई स्वागत भए पनि योगदान र प्रमाणका आधारमा मात्रै अवसर पाइने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।
यस निर्देशनले रास्वपाको आन्तरिक अनुशासन, जनमुखी शासन र सुधारमुखी राजनीतिक एजेन्डालाई थप मजबुत बनाउने संकेत गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
