४ वैशाख २०८३, शुक्रबार काठमाडौँ
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच करिब तीन घण्टा लामो उच्चस्तरीय छलफल सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिहीबार सम्पन्न उक्त बैठक प्रधानमन्त्री पदभार सम्हालेपछि शाहले मुख्यमन्त्रीहरूसँग गरेको पहिलो औपचारिक संवाद हो, जसले संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संघ र प्रदेशबीचको सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। प्रदेश संरचनालाई सशक्त बनाउँदै समन्वयात्मक ढंगले राष्ट्र निर्माणमा अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए। स्रोत–साधनको न्यायोचित बाँडफाँड, विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा संघ–प्रदेशबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विषय बैठकको केन्द्रमा रहेको थियो।
मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिँदै संघीय सरकारको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। प्रदेशलाई केवल प्रशासनिक संरचनामा सीमित गर्ने प्रवृत्तिले संघीयताको मर्म कमजोर बनाएको उनीहरूको साझा धारणा थियो। सो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शाहले बजेट वितरणमा कुनै प्रकारको विभेद नहुने, राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त रही समान र न्यायोचित ढंगले स्रोत बाँडफाँड गरिने स्पष्ट पारेका थिए।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार बैठकले संघीयता कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा सकारात्मक संकेत दिएको छ। छलफलमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्की पारिवारिक कारणले तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह उपचारका लागि भारतको दिल्लीमा रहेका कारण अनुपस्थित रहे। मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले भने प्रदेशले भोगिरहेका चुनौती र अभावबारे विस्तृत रूपमा आफ्नो धारणा राखेका थिए।
संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुको मुख्य कारण आवश्यक कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइ रहेको मुख्यमन्त्रीहरूको निष्कर्ष थियो। प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको करिब नौ वर्ष बितिसक्दा पनि एकल अधिकारसमेत प्रयोग गर्न नपाएको विषय उनीहरूले उठाएका थिए।
विशेषतः प्रदेश प्रहरी र शान्ति–सुरक्षासम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइप्रति सबै मुख्यमन्त्रीहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका थिए। प्रहरी समायोजन ऐन बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शीघ्र कार्यान्वयन गर्न उनीहरूले आग्रह गरे। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशभित्रको शान्ति–सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
यसैगरी, संघीयताको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक पर्ने निजामती सेवा, शिक्षा, प्रहरी, जग्गा प्राप्ति, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन शीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि मुख्यमन्त्रीहरूले राखेका थिए। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधान कार्यान्वयनमै देखिएका जटिलताहरू समाधान गर्न केही नयाँ कानुन निर्माण र विद्यमान कानुनमा संशोधन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।
बैठकको अर्को विशेषता भनेको यसको ‘इन्टर्याक्टिभ’ शैली थियो। परम्परागत प्रोटोकलभन्दा भिन्न रूपमा खुला संवादमा आधारित छलफलमा प्रधानमन्त्री शाह सक्रिय रूपमा सहभागी भएका थिए। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री प्रदेशका विषयमा स्पष्ट र सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै छलफल उपलब्धिमूलक भएको प्रतिक्रिया दिए।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूसँग चरणबद्ध छलफल सम्पन्न गरेपछि मुख्यमन्त्रीहरूसँगको यो संवाद अघि बढाएका हुन्। समग्रमा, उक्त बैठकले संघीय संरचनाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै संघ–प्रदेश सहकार्यलाई नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
