काठमाडौँ, असार ३१ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुस्ताङको कोराला नाका आवश्यक पूर्वाधारसहित पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मुस्ताङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसदहरू तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
गत असार २४ गते गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ मा आएको आकस्मिक बाढीले रसुवागढी स्थित भोटेकोशी नदीको मितेरी पुल बगाएपछि आवागमन अवरुद्ध भएको दिन नै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थलगत भ्रमण गरेका थिए। सो भ्रमणका क्रममा उनले वैकल्पिक मार्गको पहिचान गर्दै नाका पूर्ण सञ्चालनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएका थिए।
भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले बेनीघाट–कोराला सडक निर्माण सुरु गरेको, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई मुक्तिनाथको भ्रमण गराएको, मुक्तिनाथ केबलकार सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाएको, स्याउ सुपर जोन तथा च्याङ्ग्रापालन जस्ता परियोजनामा प्राथमिकता दिएको विषय पनि स्मरण गराए।
प्रतिनिधिमण्डलले कोराला नाका सञ्चालनका लागि कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत कागबेनी–कोरला सडकखण्डमा कालोपत्र गर्न, भन्सार, अध्यागमन, एकीकृत सुरक्षा पोष्ट, सुक्खा बन्दरगाहजस्ता आवश्यक संरचनाहरू निर्माण गर्न माग राखेको थियो। साथै, माथिल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ र लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकालाई सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी विदेशी पर्यटकबाट ५०० अमेरिकी डलर शुल्क उठाउँदा पर्यटन प्रभावित भएकाले शुल्कबारे पुनःविचार गर्नसमेत माग गरिएको थियो।
जनप्रतिनिधिहरूले सडक तथा नाका पूर्ण सञ्चालन नहुँदा साथै निषेधित क्षेत्रसम्बन्धी नीतिका कारण स्थानीय व्यवसायी तथा होटल व्यवसाय घाटामा रहेको गुनासो गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले ती मागको सम्बोधन गर्न निज सचिवालयमार्फत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएका छन्। केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीका निज सचिव विनोद बहादुर कुँवर नेतृत्वको टोलीले कालीगण्डकी करिडोरको स्थलगत अध्ययन गरी आवश्यक प्रतिवेदन पनि तयार पारेको थियो।
भेटमा संघीय सांसद योगेन्द्र गौचन थकाली, लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासीन्हर्वु गुरुङ, लोप्साङ छोम्पेल विष्टलगायतको सहभागिता रहेको थियो। कागबेनी–कोरला सडकखण्डको ९७ किलोमिटर खण्ड अझै ठेक्कामा जान बाँकी रहेको, भने तातोपानी खोला, दानाखोला, पाण्डाखोला र ताङबे खोलामा निर्माणाधीन पुलका ठेक्का तोडिएकाले पुनः प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ।
