जेठ १८, पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ’सम्बन्धी नियमावलीविरुद्ध सार्वजनिक यातायात व्यवसायी तथा मजदुर संगठनहरू आन्दोलित भएका छन्। ती संगठनहरूले आगामी सोमबार, जेठ १९ गतेदेखि मुलुकभर सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्।
‘सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति २०८२’ नामक साझा प्लेटफर्ममार्फत आठवटा यातायात व्यवसायी महासंघ र मजदुर संगठनहरूले आइतबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली नेपालको संविधान र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको छ। समितिका अनुसार, निजी प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका १० वर्षभन्दा पुराना दुईपांग्रे र १५ वर्षभन्दा पुराना चारपांग्रे सवारीसाधनलाई भाडाका सवारीसरह सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था देशभरको सार्वजनिक यातायात प्रणालीका लागि गम्भीर चुनौती बन्नेछ।
गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत नियमावली जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। तर, त्यसअघि तथा पछि पटक–पटक सरोकारवाला निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै मागपत्र बुझाए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको संघर्ष समितिको आरोप छ।
“वैकल्पिक विकल्प नदिई र कानुनी व्यवस्था विपरीत निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोजिएपछि हामी सवारीसाधन ग्यारेजमै थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भयौं,“ समितिले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।
संघर्ष समितिले आम नागरिक, यात्रु, मजदुर, कर्मचारी, विद्यार्थी लगायत सबै सेवा उपभोक्तालाई आन्दोलनबाट पर्न सक्ने असुविधाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सार्वजनिक यातायात प्रणालीको रक्षा गर्न आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान गरेको छ।
समितिले आन्दोलनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकार आफैले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
