असार १८ पोखरा
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले प्रशासनले गर्ने निर्णय नागरिक मुखि हुने बताएका छन् । प्रजिअ पाण्डेले संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा जिल्लामा हुने विभिन्न गतिविधिको नेतृत्व, नियन्त्रण र समन्ययकारी भूमिका निभाउनु नै आफ्नो दायित्व भएको स्पष्ट पारे ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको स्वागत, सम्मान तथा अन्तरक्रियामा पाण्डेले पर्यटकीय नगरिमा हुने रात्रिकालीन व्यवसायलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने, अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने, फेवातालको संरक्षण गर्नेलगायतका विषयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको स्पष्ट पारे ।
उनले दर्ता बिना सञ्चालन भएका व्यवसायविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको प्रवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले पछिल्लो समय प्रशासन र नागरिक समाज एवं निजी क्षेत्र बीचको सहकार्यको कडी टुटेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसले अराजकता मौलाएको टिप्पणी गरे ।
संघीय सरकारको प्रतिनिधि भएकाले जिल्लामा अलपत्र पंरेका संघीय सरकारका योजना पूर्ण गराउन पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
गण्डकीको राजधानी समेत रहेको पोखरामा लगानी बढ्न नसकेको, राजश्व वृद्धि पनि नभएको तथ्याङ्क पेश गर्दै उनले लगानी प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापना गर्ने तर्फ राज्यका निकायले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराकी प्रमुख बीना पौडेलले पर्यटकीय सहर भए पनि पोखराले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कम योगदान गरेको र पर्यटन क्षेत्रमा कम कर्जा प्रवाह भएको तथ्य पेस गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने गरी अघि बढ्न आग्रह गरिन् ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पवनकुमार प्रजापतिले अनुगमन वा कारवाहीको नाममा व्यवसायीका चरित्रहत्या गर्ने काम बन्द हुनुपर्ने माग गरे ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट वक्तव्य मार्फत् व्यावसायिक फर्मको कारोबार व्यक्तिको खातामा राख्न नपाइने नियम लागू गरिएको प्रसंग निकाल्दै उनले घरेलु र आजको पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमा दर्ता गरिएका तर विविध कारणले नवीकरण नभएका फर्मको नवीकरणमा छुटसहित विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारी कार्यालय र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सूचना आदानप्रदानको अभाव रहेको बताउँदै उनले रचनात्मक काममा निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तम्तयार रहेको पनि बताए ।
अध्यक्ष प्रजापतिले पछिल्ला वर्षका बजेटमा पूँजीगत खर्चको मात्रा घट्दा र सरकारले ठेकेदारलाई समयमा भुक्तानी दिन नसक्दा बजार सुस्ताएको जिकिर गरे ।
उनले व्यवसायीलाई एउटै थलोबाट सबै सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने,‘ स्वच्छ व्यवसाय गर्नु र कर तिर्नु हाम्रो दायित्व र कर्तव्य दुवै हो भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ । तर निजी क्षेत्र कमाउने वर्ग हो र यो वर्गलाई कर र शुल्कको भारी बोकाउनु पर्छ, जरिबाना ठोकी हाल्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट राजनीतिक नेतृत्व र निजामती कर्मचारी संयन्त्र माथि उठोस् ।’
आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराका प्रमुख शिव शर्माले व्यवसाय मैत्री कर प्रणाली कार्यान्वयनमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको बताए ।
