पोखरा, २६ चैत
सरकारले सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने निर्णयप्रति गण्डकी प्रदेशका पत्रकारहरूले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समिति र कास्की शाखाको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार पोखरामा सम्पन्न ‘अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम’मा सहभागी पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार उद्यमीहरूले उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको पहुँच र खुला प्रतिस्पर्धात्मक सञ्चार प्रणालीको मर्म विपरीत रहेको ठहर गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सूचना—विशेषतः सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचनाहरू—गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो। साथै, ती सेवाबापतको भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको खातामा सिधै जम्मा गर्नुपर्ने र दर तथा छुटसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित संस्थाबाट आधिकारिक रूपमा स्वीकृत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस निर्णयको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले चैत २५ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरिसकेको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी तथा महासंघ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष माधव शर्माले सरकारको निर्णय प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गर्दै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरे। महासंघ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष तथा स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बास्तोलाले नागरिकको सूचनामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व विपरीत यस्तो निर्णय आएको भन्दै सच्याउनुपर्ने धारणा राखे।
प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी पदम रेग्मीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार स्वयंले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्दै विज्ञापनसमेत एकाधिकार गर्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य भएको जिकिर गरे। महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा ढोरपाटन दैनिकका सम्पादक हरिनारायण गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको मर्म विपरीत रहेको भन्दै निर्णयविरुद्ध एकजुट भएर आवाज उठाउनुपर्ने बताए।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष रमेश पौडेलले खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त विपरीत हुने गरी ल्याइएको यस्तो नीतिले निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिए। उनले सरकारलाई नीतिगत रूपमा निजी सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा ध्यान दिन आग्रह गरे।
ज्योतिष पत्रकार प्रा.डा. बलराम उपाध्याय रेग्मीले सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको बेथिति सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै त्यसकै परिणामस्वरूप यस्तो निर्णय आएको हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियन गण्डकीका अध्यक्ष टंकराज अधिकारी, प्रेस चौतारी नेपाल कास्कीका अध्यक्ष मोतीसागर अधिकारी, पब्लिक फोकस टेलिभिजनका सञ्चालक मन क्षेत्री, माछापुच्छ्रे एफएमका अध्यक्ष देव क्षेत्री, पोखरा एफएमका अध्यक्ष उत्तममान बुद्धाचार्य, पोखरा भिजनका सम्पादक उदयबहादुर अमात्य, सराङकोट साप्ताहिकका सम्पादक यदुनाथ बञ्जारा, फोनिज गण्डकीका अध्यक्ष तथा रेडियो गोरखालीकी स्टेशन म्यानेजर खीमा गुरुङ, हटलाइन दैनिकका प्रकाशक चिरञ्जीवी पौडेल, एक्स्प्लोर टेलिभिजनका सूर्य बास्तोला, महासंघ कास्कीका पूर्व कार्यसमिति सदस्य शिवराज बस्ताकोटी, कोषाध्यक्ष राजाराम पौडेल तथा राइट अफ वल्र्ड डटकमका अध्यक्ष भानु पाण्डेलगायतले धारणा राखेका थिए।
महासंघ कास्कीका कार्यवाहक अध्यक्ष माधव रेग्मीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन गण्डकी प्रदेश महासचिव जमुना वर्षा शर्माले गरेकी थिइन्।
