२७, पोखरा ।
‘जेनजी आन्दोलन’पछि उत्पन्न राजनीतिक संकटका बीच पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१ को विशेष प्रावधान प्रयोग गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
जेनजी आन्दोलनपछिको वार्तामा प्रदर्शनकारीहरूले संसद् विघटन, संविधान खारेज र अन्तरिम सरकार गठनको माग गरेका थिए। तर, राष्ट्रपति पौडेलले संविधान खारेज र राजीनामाको माग अस्वीकार गर्दै, संविधानको संरक्षकको हैसियतमा अन्तरिम सरकार गठन गर्ने मार्ग रोजेका हुन्।
यस क्रममा संविधानविद्हरूसँग राय लिइएपछि, राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१ मा रहेको ‘अभिभावकीय भूमिका’ प्रयोग गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। धारा ६१ (४) मा स्पष्ट प्रावधान छ—“संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ।”
यसरी, संसद् विघटन नगरी नै अन्तरिम सरकार गठन गर्ने राष्ट्रपतिको प्रस्तावमा अन्ततः सहमति जुटेको हो। शुक्रबार कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको र शपथ ग्रहणको तयारी भइरहेको छ।
संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया धारा ७६ मा व्यवस्था भए पनि प्रतिनिधिसभाभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने विशेष परिस्थिति सिर्जना भएपछि राष्ट्रपतिले धारा ६१ को प्रयोग गरेका हुन्।
यसअघि, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले ०७७ पुस ५ र ०७८ जेठ ८ मा दुईपटक संसद् विघटन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनःस्थापित गरेको नजिर कायम गरेको थियो। तर, जेनजी आन्दोलनले व्यापक राजनीतिक संकट ल्याएपछि संविधानको अभिभावकीय प्रयोगमार्फत अन्तरिम सरकार गठन गर्ने बाध्यता आएको हो।
