७ माघ पोखरा
पोखरा महानगरपालिकामा निर्बाचित नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुले महानगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन । सोमबार पोखरा महानगरको नगरसभा आन्तरिक बिबादका कारण स्थगित गरिएपछि कांग्रेस सम्बद्ध जनप्रतिनिधिहरुले मेयर धनराज आचार्य र उपमेयर मंजुदेबी गुरुङ सहित प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबंदी गरे।
हिउँदे अधिवेशनका रुपमा मानिने पोखरा महानगरपालिकाको १६ औं नगर सभा पुस २८ देखि सुरु भएको हो । त्यो बेला केही कार्यविधि र ऐन संशोधनका लागि सभामा पेस भएका थिए । सभामा पेस भएका कार्यविधि तथा ऐनको संशोधन प्रस्ताव उपर माघ ७ गते दफाबार छलफल गरेर पारित गर्ने भन्दै सभाध्यक्ष धनराज आचार्यले त्यसबेला सभा स्थगित गरेका थिए ।
उक्त छलफलका लागि सोमबार दिउँसो १ बजे सबै नगर सभा सदस्यहरुलाई डाकिएको थियो । अन्तिम समयमा आएर २ बजेलाई सारियो । अध्यक्ष आचार्यले हलमा पसेर सभा सुरु गर्ने लाग्दा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले उठेर विरोध जनाए । सभाध्यक्ष आचार्यले पटकपटक बस्न अनुरोध गर्दा समेत नमानेपछि एमालेका सदस्यहरुलाई बोल्ने समय उपलब्ध गराइएको थियो । उनीहरुले विशेष नगरसभामा भएका सहमति अक्षरश पालना नगरिएको भन्दै विरोध जनाइरहे । अन्ततः उनीहरुले नगरसभा बहिष्कार गरेर बैठक हलबाट बाहिरिए, तर कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुले भने बहुमत पुगेको भन्दै बैठक चलाउन मेयरलाई दबाब दिईरहेको भए पनि मेयरले बैठक शुरु गर्ने भन्ने आश्वासन दिएर बैठक १० गते बिहिबार सम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गरिदिए ।
नगर सभामा कर्मचारीसंग सम्बन्धित बिषयमा आन्तरिक बिबाद बढेपछि नेकपा एमाले सम्बद्ध जनप्रतिनिधिहरुले नगर सभा बहिष्कार गरेको कारण मेयर आचार्यले नगरसभाको बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गरेका थिए । बहुमत सदस्य उपस्थित हुँदा हुँदै पनि मेयरले बिनाकारण नगरसभा स्थगित गरेको विरोधमा कांग्रेसले मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षामा सोमबार तालाबन्दी गरेको पोखरा महानगरपालिका वडा न.२६ का वडाध्यक्ष नरेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।
गत कात्तिकमा नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिको दबाबमा मेयर धनराज आचार्यले कार्यपालिका बैठक बोलाएर करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय गर्दा एमालेबाट निर्वाचित कोही पनि कार्यपालिका सदस्य उपस्थित भएका थिएनन । कार्यपालिकामा बहुमत रहेको भन्दै एमालेको समर्थन बिना कर्मचारी हटाउने लगायत विभिन्न निर्णय गरेपछि एमालेका जनप्रतिनिधिले पनि उनीहरुको बहुमत रहेको नगरसभाको बिशेष बैठक बोलाउन दवाब दिएका थिए।
मंसिर २८ मा सम्पन्न १५औँ विशेष नगरसभाले पुस मसान्तपछि करारका कर्मचारीलाई हाजिरी नगराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार महानगरपालिकाले माघ १ गतेदेखि ५१ जना स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीलाई हाजिरी गर्न रोकेको छ । उनीहरूको माघ १ गतेदेखि नै करार सेवाको नवीकरण रद्द गरिएको हो । यसका विरुद्ध एमाले सचिव दर्शन लामा समेतले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको भएपनि उच्च अदालतले कर्मचारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश नदिएपछि महानगरले ति कर्मचारीलाई हाजिर नगराउन सम्बन्धित वडा र महाशाखाहरुमा परिपत्र गरिसकेको जनाईएको छ ।
विशेष नगरसभा सकिएपछि महानगरले वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार १६औँ नगरसभा सोमबारलाई बोलाएको थियो । तर, नगरसभामा यसअघिको विशेष नगरसभाले पारित गरेका ९ वटा निर्णय कार्यान्वयनबारेको विवरण नदिइएको भन्दै एमालेका जनप्रनिधिहरूले बहिष्कार गरेका हुन ।
पोखरा महानगरपालिकाले २८ प्राविधिक कर्मचारी र सात शिक्षिका तथा सामाजिक परिचालिकालाई हटाइसकेको छ । यसका साथै अन्य केहि करारका कर्मचारी समेत हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भएपछि एमाले बिरोधमा उत्रिएको हो एमालेले कर्मचारीहरु हटाउन नहुने भन्ने कुरालाई जोडदार रुपमा उठाएपछि कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिबीच बिबाद बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।
पोखरा महानगरमा काजमा आएका १ सय ४ जना कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । उनीहरूलाई पनि माघ १ गतेदेखि नै सम्बन्धित पालिका वा कार्यालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय महानगरले यसअघि नै गरिसकेको छ तर महानगरले उनीहरुलाई काज फिर्ता गरिसकेको छैन । तसर्थ एमालेले कि त सबै निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने अन्यथा आँफु अनुकुलको निर्णय मात्र कार्यान्वयन गर्न नहुनेमा जोड दिंदै आएको छ । एमालेका जनप्रतिनिधिहरू भने सुरुदेखि नै करारमा रहेका प्राविधिकतर्फका कर्मचारी हटाउन नहुने अडानमा छन् ।
बर्षौसम्म काम गरेका र अदालतले आबश्यक प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्नु भनेर आदेश दिएका १९ जना कर्मचारीसंगै अन्य १ सय १० जना कर्मचारीलाई स्थायी गरेका कारण त्यो मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। महानगरले १९ जना बाहेकका अन्य कर्मचारी लाई समेत एउटै प्रक्रियाबाट स्थायी गर्दा उक्त प्रक्रियामा जोडिएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमाथि समेत बिभिन्न किसिमबाट प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले १५औ विशेष नगरसभाले गरेका निर्णय हुबहु क्रमागत रूपमा लागु गर्नुपर्ने, विनियोजन ऐनले तोकेको सिमा भन्दा बाहिर गएका कुनै पनि योजना,कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न नहुने, महानगरपालिकामा आर्थिक सुशासन कायम गर्नुपर्ने, करारका कर्मचारीको विकल्पमा करारका कर्मचारी भर्ना गर्न नहुने, काजका कर्मचारीको विकल्प काजका कर्मचारी हुन नसक्ने, कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न नपाइने, विधिको शासन कायम गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर नगरसभा बहिष्कार गरिएको एमालेका नगरसभा सदस्यहरुले जनाएका छन ।
मेयर आचार्यले सोमबार स्थगित गरेको नगरसभाको बैठक १० गते बिहीबारको लागि बोलाइएको छ । नगरसभामा भवन नियमित तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० (पहिलो संशोधन), आर्थिक ऐन २०८१ (पहिलो संशोधन) र पूर्वाधार तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०८० (पहिलो संशोधन) गर्ने एजेण्डा तय भएका थिए ।
