राजनीति

रास्वपाका सांसदलाई रवि लामिछानेको १२ बुँदे कडा निर्देशन

पोखरा, १६ बैशाख रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र संगठन सुदृढीकरण र शासनशैली सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सांसदहरूलाई १२ बुँदे स्पष्ट निर्देशन जारी गरिएको छ। समसामयिक राजनीति, जनअपेक्षा र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर दिइएको निर्देशनले पार्टीको भावी कार्यदिशा संकेत गरेको छ। लामिछानेले सांसद–मन्त्रीबीच नियमित अन्तरक्रिया, मन्त्रालयगत समन्वय र सार्वजनिक सेवामा देखिएको पुरानो संस्कार परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। “सत्ता परिवर्तन मात्रै पर्याप्त छैन, सेवा प्रवाहको शैली पनि रूपान्तरण हुनुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार रास्वपा ‘मालिक’ बन्ने सोच भएका व्यक्तिहरूको… पुरा पढौ

संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलद्वारा कानुनविद्सँग छलफल

बैशाख १६,काठमाडौँ संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदल-२०८२ ले सोमबार संविधान र कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजक रहेको कार्यदलले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा संविधान र कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेको हो । छलफलमा कार्यदलका सदस्य सचिव लीलाधर सुवेदीले संविधान संशोधनका आवश्यक विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए। संविधान संशोधनका लागि शासकीय स्वरूप, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, विज्ञ मन्त्री हुने, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, मन्त्रिपरिषद् गठन, मन्त्रीको जवाफदेहिता, निर्वाचन प्रणाली, विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकार छलफलका विषयहरू… पुरा पढौ

गण्डकी प्रदेश प्रमुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षबीच भेटवार्ता

१५ बैशाख २०८३,पोखरा, गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष लिलाकुमारी भण्डारीबीच पोखरामा भेटबार्ता भएको छ । प्रदेश प्रमुखको निवासमा भएको भेटबार्ताका क्रममा प्रदेश प्रमुख भट्टले संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा निर्विरोध निर्वाचित भएको भन्दै उपाध्यक्ष भण्डारीलाई बधाई ज्ञापन गर्नुको साथै कार्यकालको सफलताको कामना गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षको बिचमा संघ र प्रदेशबीचको समन्वय तथा सहकार्यको साथै प्रदेशमा कानुन निर्माण प्रक्रिया तथा त्यसको कार्यान्वयन र बिभिन्न नीति निर्माणसँग सम्बन्धित विषयहरू कुराकानी भएको… पुरा पढौ

राष्ट्रिय सहमतिमा नै संविधान संशोधन हुन्छः संयोजक शाह

बैशाख १५ २०८३,काठमाडौँ, संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकारले एकलौटी ढङ्गले संविधान संशोधन गर्न लागेको भन्ने धारणा गलत भएको बताउँदै यस्ता भनाइहरुमा कुनै आशङ्का नगर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार आयोजित संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूसँगको परामर्श बैठकमा संयोजक शाहले पछिल्लो समयमा बाहिर आइरहेको यो भ्रमलाई चिर्दै सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरुसँगको बृहत् परामर्शबाट नै संविधान संशोधन हुने स्पष्ट गरेका हुन् । उनले सरकारको १०० दिने कार्ययोजनाअनुरूप नै संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र… पुरा पढौ

गृहमन्त्री गुरुङले दिए राजीनामा

२०८३, ९ बैशाख बुधबार ,काठमाण्डौ गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिएका छन् । गृहमन्त्रीले बुधबार दिँउसो प्रधानमन्त्री बालेनशाह लाई राजीनामा बुझाएका हुन् । विवादस्पद व्यापारी दीपक भट्ट समेत प्रमुख संस्थापक रहेको कम्पनीमा गुरुङको ५० हजार कित्ता संस्थापक सेयर रहेको सार्वजनिक भएपछि उनि विवादमा आएका थिए । उनले आफूले राजीनामा बुझाएको बताएका छन् । उनले भने ‘पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट मेरो शेयर लगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु । मेरो लागि पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो,… पुरा पढौ

बिश्वबिधालय र प्रतिष्ठानमा रहेका बिधार्थी र कर्मचारीका दलीय संगठन तत्काल हटाउन प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन

७ बैशाख २०८३, सोमबार काठमाडौँ, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बिभिन्न विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य एबम शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका दलीय संरचनाहरू तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छन। बिभिन्न बिश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग सोमबार दिउँसो छलफल गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विद्यार्थी र कर्मचारीहरुको नामका दलीय संगठन र संरचनाहरु कुनै पनि हालतमा हटाउने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस बिज्ञ दिपा दाहालले जानकारी दिईन। मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार दिउँसो भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने ११ वटा विश्वविद्यालय र सातवटा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूलाई बोलाइएको… पुरा पढौ

प्रधानमन्त्री–मुख्यमन्त्री संवादः संघ–प्रदेश सहकार्य सुदृढ गर्दै विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता

४ वैशाख २०८३, शुक्रबार काठमाडौँ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच करिब तीन घण्टा लामो उच्चस्तरीय छलफल सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिहीबार सम्पन्न उक्त बैठक प्रधानमन्त्री पदभार सम्हालेपछि शाहले मुख्यमन्त्रीहरूसँग गरेको पहिलो औपचारिक संवाद हो, जसले संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संघ र प्रदेशबीचको सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। प्रदेश संरचनालाई सशक्त बनाउँदै समन्वयात्मक ढंगले राष्ट्र निर्माणमा अघि बढ्नुपर्नेमा उनले… पुरा पढौ

सङ्घ–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्न प्रधानमन्त्री सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल

बिहिवार, बैशाख ३ काठमाडौँ, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्दै छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार उनले कार्यभार सम्हालेपछि पहिलो पटक हुन लागेको सो छलफल सङ्घ प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित विविध महत्वपूर्ण र गहन विषयमा हुनेछ । अपराह्न २ः०० बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा हुने सो छलफल सङ्घ–प्रदेश समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने महत्वपूर्ण पहलका रूपमा पनि हेरिएको छ । सचिवालयका अनुसार छलफलमा विकास–निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिने, स्रोतसाधनको समुचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्ने तथा प्रदेशहरूले भोगिरहेका विभिन्न प्रशासनिक र आर्थिक… पुरा पढौ

काठमाडौँका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल पक्राउ

चैत्र १७ गते २०८२ मा प्रकाशित काठमाडौं, काठमाडौँका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल पक्राउ परेका छन्। आज (मंगलबार) बिहान काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयको टोलीले सुविधानगर स्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी श्रोतले जनाएको छ । रिजालमाथि गत भदौ २३ र २४ गते भएको तथाकथित “जेनजी आन्दोलन” मा दमन गरेको आरोप लागेको छ। सो समयमा उनी काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) का रूपमा कार्यरत थिए। आन्दोलनपछि उनी एक महिनाभित्रै उक्त पदबाट बाहिरिएका थिए । यस प्रकरणमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले… पुरा पढौ

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी युनियन खारेज

२०८२ चैत १५, काठमाडौं राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (एनइबी) मा क्रियाशील कर्मचारी युनियन खारेज गरिएको छ। सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधार तथा मितव्ययिताको योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा युनियन विघटन गरिएको हो। सार्वजनिक निकायको संरचना चुस्त बनाउने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने तथा कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित उक्त निर्णय लिइएको जनाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गते बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ अन्तर्गत प्रशासनिक पुनर्संरचना र मितव्ययिता कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। सोही कार्यसूचीको बुँदा नम्बर १२… पुरा पढौ