फाईल तस्बिर
काठमाडौँ,
विशेष अदालतले पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको विषयमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा बुधबार विशेष अदालतमा भएको बयान र थुनछेक बहसपछि अदालतले नेपाललाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो। फैसला विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासबाट भएको हो।
नेपालको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, खम्बबहादुर खाती, कृष्णप्रसाद भण्डारी र रमण श्रेष्ठले बहस गरेका थिए। उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयमा व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई जिम्मेवार ठहर गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै आरोपहरू निराधार भएको दाबी गरेका थिए।
अख्तियारका तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, विशेष सरकारी वकिल मोहन सागर बस्याल, भगवती देवी गौतम, उमाकान्त पौडेल र ज्ञानप्रसाद भुसालले बहस गरेका थिए। नेपालले भने आफूले जवाफी बहस गरेका थिएनन्।
भ्रष्टाचार मुद्दाको पृष्ठभूमि
अख्तियारले जेठ २२ गते नेपालसहितका केही व्यक्तिहरूविरुद्ध एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आरोप अनुसार, २०६६ माघ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पतञ्जलि आयुर्वेद नेपाललाई काभ्रेको साँगा, नासिकास्थान र चलाल गणेशस्थान क्षेत्रमा ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा किन्ने स्वीकृति दिइएको थियो।
त्यसअनुसार पतञ्जलिले ५९३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको र पछि तीमध्ये ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा ‘काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालि’लाई बिक्री गरेको पाइएको छ। अख्तियारका अनुसार, यो कार्य विद्यमान भूमिसम्बन्धी कानुनको उल्लङ्घन हो।
अख्तियारले उद्योग वा शैक्षिक प्रतिष्ठान स्थापनाको नाममा लिइएको जग्गा सर्तविपरीत व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ। उक्त प्रकरणमा पतञ्जलिका नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंह, केही सरकारी कर्मचारी र जग्गा व्यवसायीहरूसहित चारवटा फरक कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ। तीमध्ये एकवटा कसुरमा माधवकुमार नेपाललाई प्रतिवादी बनाइएको हो।
पतञ्जलिको संलग्नता
योगगुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्णद्वारा प्रवद्र्धित पतञ्जलि आयुर्वेद नेपालले २०६४ सालमा गैरनाफामूलक संस्था रूपमा दर्ता भई नेपालमा योग, आयुर्वेद, औषधि उद्योग र शैक्षिक संस्थान सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिएको थियो। तर, अख्तियारको ठम्याइमा, सोही संस्थाको नाममा ठूला मात्रामा व्यापारिक जग्गा कारोबार गरिएको छ।
कानुनअनुसार उद्योग वा शैक्षिक प्रयोजनका लागि लिइएको हदबन्दी छुटको जग्गा यदि सर्तविपरीत प्रयोग वा बिक्री गरिएको खण्डमा सरकारले पुनः आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ।
