९ चैत, काठमाडौं
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सभापति गगनकुमार थापाले पेश गरेको राजीनामा सर्वसम्मत रूपमा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै सभापति थापाले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा समक्ष विधानको धारा २६ (१) बमोजिम पेश गर्नुभएको राजीनामा अस्वीकृत गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
विशेष महाधिवेशनबाट निर्विरोध निर्वाचित थापाको नेतृत्वमा कांग्रेसले उक्त निर्वाचनमा अपेक्षाकृत कमजोर नतिजा व्यहोरेको थियो। प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै तर्फ कम मत प्राप्त भएपछि थापाले चैत ५ गते राजीनामा दिएका थिए।
चैत ६ गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकअघि नै राजीनामा दिएका थापा त्यसपछि पोखरा पुगेका थिए। उनको अनुपस्थितिमा उपसभापति शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विस्तृत छलफल र समीक्षा पश्चात राजीनामा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा ८८ जना केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीहरूले धारणा राख्दै राजीनामा अस्वीकृत गर्नुपर्ने आठ आधार प्रस्तुत गरेका थिए। निर्वाचन परिणाममा संरचनागत समस्या र नियन्त्रण बाहिरका परिस्थितिहरू जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकाल्दै वर्तमान जटिल परिस्थितिमा थापाको नेतृत्व आवश्यक रहेको ठहर गरिएको छ।
त्यसैगरी, राजीनामा स्वीकार गर्दा पार्टीभित्र अस्थिरता, अन्योल र कार्यकर्ताको मनोबलमा गिरावट आउने सम्भावना रहेको, राजीनामा नैतिक र स्वेच्छिक विषय भएकाले त्यसको सम्मान गर्दै अस्वीकार गर्नु उपयुक्त देखिएको, तथा सामूहिक जिम्मेवारीको सिद्धान्तअनुसार नेतृत्वको निरन्तरता आवश्यक रहेको पनि बैठकको निष्कर्ष छ।
‘कांग्रेस २.०’ अन्तर्गत सुरु गरिएको सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, आगामी १५औँ महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर संगठनलाई अघि बढाउनुपर्ने र सर्वसम्मत निर्णय भएकाले पनि राजीनामा अस्वीकृत गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बैठकले उपसभापति शर्माद्वारा प्रस्तुत २७ बुँदे प्रारम्भिक समीक्षा प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित पारित गरेको छ। प्रतिवेदनमा पार्टीभित्रको गुटबन्दी, आन्तरिक असहयोग, गठबन्धन सरकारको कमजोर कार्यसम्पादन, विगतका संरचनागत कमजोरी (३५ वर्षमा ३२ सरकार परिवर्तन), जेन–जेड युवाहरूको असन्तुष्टि तथा डिजिटल युगको एल्गोरिदमिक प्रभावजस्ता कारणहरूले कांग्रेसको नतिजा प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ।
यी कारणहरू व्यक्तिगत नभई संरचनागत, प्रणालीगत र परिस्थितिजन्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ नेतृत्वले छोटो समय (करिब ५० दिन) मा चुनौती समाधान गर्न कठिन भएको बैठकले जनाएको छ।
अब पार्टीलाई पूर्ण रूपमा १५औँ महाधिवेशनतर्फ केन्द्रित गर्ने, नयाँ नेतृत्व चयन, विधान संशोधन, संगठनात्मक पुनर्संरचना तथा भावी रणनीति तय गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। साथै, पार्टीलाई पुनर्जागरण र पुनर्निर्माणको अवसरका रूपमा लिँदै कार्यकर्तालाई उच्च मनोबल, अनुशासन र एकतामा जोड दिन आह्वान गरिएको छ।
बैठकले निर्वाचनमा सहभागी उम्मेदवार, कार्यकर्ता, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र स्वयंसेवकहरूलाई धन्यवाद दिँदै विजयी उम्मेदवारहरूलाई बधाई दिएको छ। साथै मतदाताप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै जनमतलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यसैबीच, बैठकले मध्यपूर्वमा चर्किँदै गएको द्वन्द्वप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विश्वशान्तिको पक्षमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। युद्धग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षामा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्दै इरानको बन्दर अब्बास बन्दरगाह क्षेत्रमा नियन्त्रणमा लिइएका नेपाली नागरिक अमृत झालाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउन माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका जेन–जेड प्रदर्शनका घटनाबारे न्यायिक छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ।
