२९ श्रावण, भीमदत्त –
सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा तीव्र बसाइँसराइका कारण गाउँहरू रित्तिँदै गएको छन् भने तराई क्षेत्रमा जनसंख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। नौवटा जिल्लामध्ये कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र प्रदेशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्छ।
२०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल जनसंख्या २६ लाख ९४ हजार ७८३ छ। यसमध्ये ५२.७७ प्रतिशत महिला (१४ लाख २१ हजार ९९७) र ४७.२३ प्रतिशत पुरुष (१२ लाख ७२ हजार ७८६) रहेका छन्। भारत तथा तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा पुरुष बाहिरिने भएकाले महिलाको संख्या बढी देखिएको हो।
घट्दो जनसंख्या भएका पहाडी जिल्ला
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार अछाम, बैतडी, डोटी, बझाङ र डडेल्धुरामा जनसंख्या लगातार घट्दो क्रममा छ। दार्चुलाको वृद्धिदर शून्य प्रतिशतमा स्थिर छ भने बाजुरामा न्यून वृद्धि (०.२५ प्रतिशत) देखिएको छ। विपरीत, कैलालीमा १.४८ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा १.२५ प्रतिशत वृद्धिदर रहेको छ।
बसाइँसराइका कारण र असर
तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय धनगढीका प्रमुख गोविन्द न्यौपानेका अनुसार रोजगारी, शिक्षा र अवसरको खोजीमा पहाड र हिमालबाट तराई–मधेस तथा सहरी क्षेत्रमा बस्ने प्रवृत्ति बढेको छ।
तराईमा बढ्दो जनसंख्याले कृषियोग्य जमिन घटाउँदै लगेको र पहाडमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको उनले बताए। यदि समयमै उपयुक्त नीति नअपनाए आयातमा निर्भरता बढ्ने र प्रदेशको ३० प्रतिशत जिडिपी योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा असर पर्ने चेतावनी उनले दिए।
भीमदत्तमा चाप
कञ्चनपुरको नौ स्थानीय तहमध्ये भीमदत्त नगरपालिकामा मात्र १ लाख २२ हजार ३२० जनसंख्या छ। नगरप्रमुख पदम बोगटीका अनुसार सुगम र राजमार्गसँग जोडिएको शहर भएकाले यहाँको जनचाप स्वाभाविक भए पनि स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब बढ्दै गएको छ।
समाधानका सुझाव
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक शङ्करदत्त भट्टका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा तरकारी, फलफूल र पशुपालनको ठूलो सम्भावना छ। सरकारी–निजी साझेदारीमा लगानी, नमूना कृषि पकेट क्षेत्र विकास, सामूहिक खेती, उत्पादन सुरक्षा, बजार पूर्वाधार, कृषि एम्बुलेन्स र चिस्यान केन्द्रको आवश्यकता रहेको उनले बताए।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. हिरा चन्दले पहाडी जिल्लामा एकीकृत बस्ती विकास, “एक पालिका–एक उत्पादन” योजना र पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार पर्यटन क्षेत्रको विकास, किसानलाई अनुदान र उद्यमीलाई कर्जामा ब्याज सहुलियत दिएर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।
